विनोद साळवी | शल्यक्रिया
कधीकाळी हिरवाईनं आच्छादलेली शेती जणू वणव्यात जळून खाक झाल्याप्रमाणं क्राँकीटच्या जंगलात परावर्तित झाली आहे, याची सल आपल्या मनाला स्पर्शही करीत नाही. चला गावाकडं, चला फार्महाऊस संस्कृतीकडं, चला निसर्गाच्या सान्निध्यात असं टूर पॅकेज सहकुटुंब घेतलं जातं. पण निसर्गचक्रानं एका क्षणात बळीराजाच्या अथक परिश्रमांवर पाणी फेरून होत्याचं नव्हतं केल्याची बाब फक्त सरकारी पंचनामे किंवा कागदी घोडे नाचविण्यापुरतीच मर्यादित राहते.
कशाला उद्याची बात, असं आपण सहज बोलून जातो. पण जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांच्या दुःखावर, कष्टावर ओल्या आणि सुक्या दुष्काळामुळं पाणी फेरणार्या बातम्या वाचून आपण तेवढ्यापुरती हळहळ व्यक्त करून थांबतो. अगदी आपला भारत कसा कृषीप्रधान देश आहे याच्या पुस्तकी बनून राहिलेल्या कहाण्या आपण आपल्या पुढं पुढं चालेल्या पिढीला सांगत बसतो. मात्र आपलं कृषीक्षेत्र किती घटत चाललं आहे, यावर विचार करण्यासाठी गावपण जगून शहरात चाकर बनलेल्या मूळच्या शेतकर्याकडे फुरसत राहिलेली नाही.
कधीकाळी हिरवाईनं आच्छादलेली शेती जणू वणव्यात जळून खाक झाल्याप्रमाणं क्राँकीटच्या जंगलात परावर्तित झाली आहे, याची सल आपल्या मनाला स्पर्शही करीत नाही. चला गावाकडं, चला फार्महाऊस संस्कृतीकडं, चला निसर्गाच्या सान्निध्यात असं टूर पॅकेज सहकुटुंब घेतलं जातं. पण निसर्गचक्रानं एका क्षणात बळीराजाच्या अथक परिश्रमांवर पाणी फेरून होत्याचं नव्हतं केल्याची बाब फक्त सरकारी पंचनामे किंवा कागदी घोडे नाचविण्यापुरतीच मर्यादित राहते.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला लागून असलेल्या ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीवर अवकाळी पावसाने वरवंटा फिरवला. हवालदिल झालेला बळीराजा सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत डोक्याला हात लावून बसला, हे वेदनादायी चित्र आपण यंदा ऐन दिवाळीत पाहिलं. निसर्गाचा लहरीपणा, शेतात राबणार्या मजुरांचा वाढलेला मेहनताना, गावखेड्यांनी पांघरलेली शहरीपणाची चादर, सामूहिक शेती करण्यासाठी गावात नावालाही न उरलेलं माणूस यामुळे शेतीची माती होण्यास कधीच सुरुवात झाली आहे. अशातच उरल्यासुरल्या हरितक्रांतीवर अधूनमधून होणारा निसर्गकोप यामुळं कृषीक्षेत्र अकृषिक करण्यासाठीची मोहीम अधिक वेग धरत आहे. मुंबईचा चाकरमानी म्हणून गाव सोडून शहराकडे रोजगारासाठी येणारे स्थलांतरितांचे तांडे थांबविण्याचे मोठे आव्हान सरकार, प्रशासन आणि गाम्र व्यवस्थेपुढं आहेच. मुंबईसह कोकण, तळकोकणात आपण सहज प्रवास केल्यास एक शेवटची पिढी कष्टाच्या बळावर आपलं शेतकरीपण जपून आहे. याच मातीत कधीकाळी राबणारे हात आता शेती करणं परवडत नाही म्हणून शहराची वाट धरत आहेत. रेशनिंगवर मिळणारा अत्यल्प दरातील सरकारी शिधा गाव तेथे शेतकरी चळवळीला बाधा पोहोचवत आहे; नव्हे कृषी चळवळच संपवत आहे असं म्हटल्यास खेदाचं ठरू नये.
गाव करील ते राव काय करील? अशी एक म्हण प्रचलित आहे. एकजुटीचे आणि समूहशक्तीचे अचूक वर्णन करणारी ही म्हण आता मोजक्या लोकांच्या राहिलेल्या गावात लागू पडत नाही. जो गाव माणसांनी थोडाफार भरला आहे तिथंही राजकारण नावाची शेती जोमानं बहरत आहे. याचं काय झालं, त्याचं काय होणार, या बारा भानगडीत गावागावात गटातटांचे प्रमुख तयार झाले आहेत.
कोकणातील भातशेतीचं क्षेत्र कमी झाल्याची चिंता कृषितज्ज्ञांना आणि गावपण हरवल्याचं दुःख असलेल्या मुंबईकरांना आहे. परंतु प्रत्यक्षात समूह शेतीला प्रोत्साहन देणारा सरकारी प्रयोग गावागावात पोहोचत नसल्यानं महाराष्ट्र सोडून परराज्यातला कांदा, बटाटा, टोमॅटो, भाज्या, फळे आयात करण्याची वेळ आपल्यावर वारंवार येत आहे. मालवण तालुक्यातील हडी गावातील एकता बचत गटाच्या महिला सदस्यांचे नाव असंच प्रकाशझोतात आलं. त्यांनी आपल्या कृतीतून तब्बल 20 गुंठे जमिनीत विविध पालेभाज्या तसेच झेंडूचे पीक यशस्वीपणे घेऊन हरितक्रांतीच्या नव्या बदलाची जाणीव करून दिली. समूह शेतीचा हाच यशस्वी प्रयोग सर्वत्र पोहोचल्यास शेतीमधून अनेक कुटुंबे सधन होऊ शकतील.
कोकणात विपूल निसर्गसंपदा आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतीयोग्य सुपीक जमीन आहे. कुशल मनुष्यबळही आहे. मात्र हे सर्व विखुरलेल्या स्वरूपात असल्याने शेतीत अपेक्षित फायदा मिळत नाही. यामुळे शेतीपासून गाव मूळचा आगर म्हणजे शेती करणारा आगरी, कुणबी ही महाराष्ट्रातील शेतकरी आज शेतशिवार फुलविण्याची इच्छा मनात असूनही विविध संकटांत शेतीचं भवितव्य अडकून पडलं आहे. शेतकीपेक्षा चाकरी करणारा एक सुशिक्षित वर्ग गावागावात निपजू लागल्यानं शेती करणं हे आपल्या समाजात कमीपणाचं लक्षण मानल जाऊ लागलं आहे.
इतिहासाचं पान उलटल्यावर कुणबी हा लोकसमूह पूर्वीपासून शेती करणारा होता. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा तसेच विदर्भात मोठ्या संख्येनं हा समाज आहे. मात्र शेती नावाच्या व्यवसायाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी आश्वासक प्रयोग करणारा शिकलासवरलेला वर्गच गावशिव, शेती, दुग्धव्यवसाय यापेक्षा रेडीमेड आयुष्यात रमण्यात धन्यता मानू लागला आहे. पारंपरिक उद्योग करून स्वत:मध्येच स्पर्धा निर्माण करण्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे शेती करून आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी मालवण तालुक्यातील हडीच्या महिला बचत गटानं गटशेतीचा पर्याय यशस्वीपणे राबवला. मात्र आजघडीला शेती व्यवसाय असंख्य शेतकर्यांमध्ये विखुरला आहे. यातूनच शेतीयोग्य जमीन मोठ्या प्रमाणावर पडून आहे. या जमिनीवर समूह शेतीच्या माध्यमातून लागवड झाल्यास चांगला नफा कमावता येईल. समूह-गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या विविध योजना आहेत.
शेतकर्यांची कमी होत जाणारी जमीनधारणा, कमी झालेली उत्पादकता, शेतीसाठी भांडवलाच्या मर्यादा या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकर्यांनी समूह अथवा गटशेतीचं माध्यम निवडल्यास शेतकर्यांचं भलं होऊ शकतं. तुकड्यातुकड्यात विभागलेल्या जमिनीमुळे शेतीचे यांत्रिकीकरण अशक्यच. सिंचनावरही मर्यादा येतात. उत्पादन खर्चही वाढतो आहे. अशावेळी सामूहिक शेतीचा दृष्टिकोन डोळ्यापुढं ठेवल्यास कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळण्यास वेळ लागेल?
दिसायला हिरवीगार तरीही जीवघेणी
भातपीक हे कोकणवासीयांच्या उत्पन्नाचं प्रमुख साधन. ठाणे जिल्ह्यातही कधीकाळी भातशेती डौलानं डोलत होती. मात्र भाताच्या उत्पादन वाढीच्या हव्यासापोटी जिल्ह्यात सध्या शेतीचे नवनवीन प्रयोग राबवले जात आहेत. विशेषतः नवीन विकसित होणार्या वाणांमुळे उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असताना जमिनीचा पोत बिघडत चालला आहे. दुसरीकडे रासायनिक औषधांची फवारणी आणि खतांच्या मार्यामुळे दिसायला हिरवीगार परंतु आरोग्यासाठी ही शेती बाधक ठरत आहे. अशावेळी सेंद्रिय शेतीच पुन्हा आपल्यासाठी पोषक ठरणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणार्या भातशेतीत 90 ते 95 टक्के शेतकर्यांनी बदल केला आहे. भातरोपांची वाढ होण्यासाठी, अधिक फुटवे येण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची शक्तिवर्धके (टॉनिक) औषधांचा मोठ्या प्रमाणावर मारा करण्यावर भर दिला जात आहे. या रासायनिक खतांमुळे व विषारी औषधांमुळे भाताचे उत्पादन दुप्पट होऊ लागले आहे; मात्र याचे जमिनीवर व हा तांदूळ सेवन करणार्यांवर काय दुष्परिणाम होत आहेत, याबाबत कुणीच विचार करताना दिसत नाही.