दिनमान विशेष प्रतिनिधी
नवी मुंबई| सिडकोच्या २२.०५% योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरावयाचे सुविधा शुल्क विकासकांना चार समान हप्त्यांत देण्याची मुभा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकासकांना बांधकाम मुदतवाढीचा ना हरकत दाखला घेण्यासाठी दरवेळी वेगळा अर्ज न करता एकाचवेळी अर्ज करून तीन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी चार अतिरिक्त वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्याला मंजुरी देण्यात आली असून, मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढविण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.
तसेच पनवेल येथे नव्याने होत असलेल्या विमानतळाजवळच्या बांधकामांची उंची नव्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार होत असल्याने २० किमीच्या संपूर्ण क्षेत्रात ५५.१० मीटर सरासरी मध्य समुद्र पातळीच्या उंचीचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचा या परिसरात नव्याने होणार्‍या विकास प्रकल्पांना मोठा फटका बसल्याने ही उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅपनुसार ठेवण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांशी एकनाथ शिंदे पत्रव्यवहार करणार आहेत.
मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणार
मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण, गहाणखत, बांधकाम मुदतवाढ/ लीज डीड आदीसाठी वसाहत १२.०५% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. हे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मेट्रो सेंटर), पनवेल, रायगड, ठाणे यांना बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हे कार्यालय त्याठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले असून त्याद्वारे ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
सुविधा शुल्क भरण्यासाठी सवलत
२२.०५% योजनेच्या भूखंडामध्ये उच्च पायाभूत सुविधा शुल्क सिडकोकडून एकरकमी आकारण्यात येते. २२.०५% योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करताना आकारल्या जाणार्‍या पायाभूत सुविधा शुल्काची रक्कम चार समान टप्प्यांत अदा करण्याची सवलत देण्यात येत आहे.
कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न
नवी मुंबई सीझेडएमपीच्या मंजुरीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य पर्यावरण विभागाचा केंद्र सरकारसोबत पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर सीझेडएमपी-२०१९ च्या नकाशास मंजुरी मिळणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील ५०० हेटर जमीन मोकळी होणार असून स्थानिक भूमिपुत्रांना १२.५% योजनेअंतर्गत ही जमीन देता येणे शय होणार आहे.
मोठ्या भूखंडांना बांधकाम कालावधी वाढवून मिळणार
सिडकोने वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम कालावधी चार वर्षांचा असून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना अधिक बांधकाम कालावधी देणेबाबत मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला अनुसरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र ०.०५ पर्यंत २ वर्ष आणि ०.०५ पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ४ वर्षांचा अतिरिक्त बांधकाम कालावधी देण्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरविकास विभागाने सिडको प्राधिकरणातंर्गत असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेतले आहेत. वरकरणी जरी हे विकासकांच्या हिताचे निर्णय वाटत असले तरी त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा हा सर्वसामान्य नागरिकांना व स्थानिक भूमिपुत्रांनाही होणार आहे. तसेच सिडकोच्या उत्पन्नात वाढ होऊन राज्याचा महसूल वाढण्याच्या दृष्टीनेही हे निर्णय उपयुक्त ठरतील.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
