संजय राणे
विरार।
केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत वसई-विरार महापालिकेने खरेदी केलेल्या 30 बसपैकी केवळ 20 बस वापरण्यायोग्य असल्याने त्यांची दुरुस्ती करून घ्यावी. तर 10 बस वापरण्यायोग्य नसल्याचा अभिप्राय उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिल्यानंतर पालिकेने या 10 बस भंगारात देण्यासाठी निविदा काढली आहे. परंतु पालिकेच्या या भंगाराला अद्याप खरेदीदार मिळालेला नाही. त्यामुळे बहुतांश गाड्यांतील महत्त्वाच्या वस्तूंची चोरी होण्याची किंवा पालिका कर्मचार्‍यांकडूनच त्यांची परस्पर विकल्या जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन वसई-विरार महापालिकेने 2012 मध्ये मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. ठेकेदाराच्या मालकीच्या 130 आणि पालिकेला केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजनेअंतर्गत मिळालेल्या 30 अशा एकूण 160 बसेसच्या माध्यमातून 2020पर्यंत ही बस सेवा सुरू होती. पालिकेच्या मालकीच्या बसकरता ठेकेदार पालिकेला प्रति बस 1 हजार रुपये स्वामित्वधन देणार होता. ठेकेदाराने परिवहन सेवा कराराचे उल्लंघन केल्याने व प्रवाशांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली गेल्याने 2020 मध्ये हा करार खंडित करण्यात आला.
दरम्यान, प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभारापोटीचे आठ कोटी व रॉयल्टीपोटीचे 18 कोटी रुपये ठेकेदाराने थकवल्याने या वसुलीसाठी वसई-विरार महापालिकेने मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराच्या काही गाड्या जप्त केल्या होत्या.
यासोबतच महापालिकेने स्वत:च्या 30 बसही ताब्यात घेतल्या होत्या. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या माध्यमातून मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बसचे मूल्यांकन करून या बस गाड्यांचा लिलाव करण्यात येणार होता. त्यानंतर येणार्‍या पैशांतून ही थकबाकी राज्य सरकारच्या दफ्तरी पालिका जमा करणार होती.
याच काळात पालिकेने केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या 30 बसचे मूल्यांकनही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करून मागितले होते. पालिकेने खरेदी केलेल्या या बसमध्ये मे. अशोक लेलँड कंपनीच्या 20 वातानुकूलित बस व मे. टाटा मोटर्स कंपनीच्या 10 विनावातानुकूलित बसचा समावेश होता.
या बस बंदा अवस्थेत असल्याने त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी बसची तपासणी करून देण्याची मागणी पालिकेने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे केलेली होती. त्यानुसार यातील 20 बस वापरण्यायोग्य असल्याने त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. तर अन्य 10 बस वापरण्यायोग्य नसल्याने त्यांची दुरुस्ती करणे अयोग्य राहील, असा अभिप्राय उपप्रादेशिक विभागाने दिला होता. वापरण्यायोग्य नसलेल्या 10 बसचे मूल्यांकन 58 लाख 8 हजार रुपये इतके करण्यात आलेले आहे.
या बस लिलावात काढण्यासाठी वसई-विरार महापालिकेने 10 ऑगस्ट रोजी निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र महापालिकेच्या या निविदेला खरेदीदारांनी अजिबात प्रतिसाद दिलेला नाही. खरेदीदार मिळेपर्यंत या सर्व बस रस्त्याकडेलाच नादुरुस्त अवस्थेत उभ्या राहणार आहेत. यामुळे यातील महत्त्वाच्या वस्तू चोरीला जाण्याची किंवा महापालिका कर्मचार्‍यांकडूनच परस्पर विकल्या जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
विद्युत विभागाच्या भंगार लिलावाला फेब्रुवारीचा मुहूर्त?
वसई-विरार महापालिकेच्या विद्युत विभागातून निघणार्‍या भंगाराकरता पालिकेने काही महिन्यांपूर्वी निविदा काढली होती. मात्र या भंगारालाही खरेदीदार मिळत नसल्याने प्रत्येक प्रभागात हे भंगार इतस्तत: पडून असल्याचे कळते. पुन्हा एकदा या लिलाव प्रक्रियेसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय ठरावाच्या प्रतीक्षेत हा विभाग आहे. हा ठराव झाल्यास फेब्रुवारीत ही लिलाव प्रक्रिया पार पडेल, अशी माहिती पालिकेच्या विद्युत विभागातून देण्यात आली आहे. मात्र या ठिकाणच्याही महत्त्वाच्या वस्तूही चोरीला किंवा परस्पर विक्री केल्या जाण्याची शक्यता पालिका वर्तुळातूनच व्यक्त केली जात आहे.
