विकासासाठी मोठी धरणे बांधण्यात आली, पण आता त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण टेमघर धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचे काही वर्षांपूर्वी निदर्शनास आले होते आणि त्या अनुषंगाने धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चिला गेला. मोठ्या धरणांच्या संख्येचा विचार केल्यास भारताचा चीन आणि अमेरिका या देशांनंतर जगात तिसरा क्रमांक लागतो. देशात 5,335 मोठी धरणे कार्यान्वित असून, 411 धरणे बांधकामाधीन आहेत. याशिवाय हजारो छोटी धरणे देशात आहेत. त्यापैकी 50 वर्षांहून जास्त आयुष्यमान झालेल्या धरणांची संख्या 25 टक्के असून 40 वर्षांहून अधिक वयोमान असलेली धरणे 50 टक्के एवढी आहेत. याशिवाय 213 धरणे अशी आहेत, की त्यांचे बांधकाम होऊन 100 वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीचे मोठे आव्हान आहेच.
एखाद्या राज्याला अथवा प्रदेशाला धरणांची आवश्यकता असावी की नाही तसेच ही धरणे लहान अथवा मोठी असावीत यावरून अजूनही मत-मतांतरे आहेत. गेल्या वर्षी झालेला कोकणातील चिपळूणमधला महापूर मानवनिर्मित होता. अशाश्वत विकासामुळे ही दयनीय अवस्था ओढवली. चिपळूण हे शहर पूर्णतः पाणथळ जमिनीने वेढलेले होते. त्यातील खूप पाणथळ जागा भराव टाकून बुजवून त्यावर इमारती उभ्या राहिल्या. जवळपास 90 टक्के भूभगाचे काँक्रीटीकरण झाले आहे. यामुळे पाणी जमिनीत मुरत नाही. शिवाय निसर्गात जो भूभाग खोलगट असतो तेथेच पाणथळ जागा निर्माण होतात. त्यामुळे अशा खोलगट भागांमध्ये पाणी हे साचणारच. त्यात उरलीसुरली कसर गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गाने भरून काढली. जमिनीपासून खूप उंचावर बनवले गेलेले हायवे छोटेखानी धरणांसारखे असतात. त्यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग बंद होतात. दोन्ही बाजूला पाणी साचते. सिमेंट काँक्रीटने झाकलेला भूभाग, पाणथळ जमिनींचा नाश आणि मोठे महामार्ग यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे महापूर. त्यात नदीचा दोष काय? ज्या सह्याद्रीमधून झरे एकत्र येऊन नदीचे रूप धारण करतात, त्या नदीच्या उगमस्थानात खाणकाम सुरू आहे. टेकड्यांवरचे जंगल नष्ट होत आहे. मातीची धूप होत आहे आणि पावसाचे पाणी गाळ आणून नदीपात्र भरून टाकते. नदीतला गाळ काढा, असे लोक म्हणतात. पण तो नदीत येऊच नये, म्हणून सह्याद्रीत खाणकाम, जंगलतोड करू नका, असे कोणी म्हणत नाही. विकासासाठी मोठी धरणे बांधण्यात आली, पण आता त्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण टेमघर धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचे काही वर्षांपूर्वी निदर्शनास आले होते आणि त्या अनुषंगाने धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न चर्चिला गेला. मोठ्या धरणांच्या संख्येचा विचार केल्यास भारताचा चीन आणि अमेरिका या देशांनंतर जगात तिसरा क्रमांक लागतो. देशात 5,335 मोठी धरणे कार्यान्वित असून, 411 धरणे बांधकामाधीन आहेत. याशिवाय हजारो छोटी धरणे देशात आहेत. त्यापैकी 50 वर्षांहून जास्त आयुष्यमान झालेल्या धरणांची संख्या 25 टक्के असून, 40 वर्षांहून अधिक वयोमान असलेली धरणे 50 टक्के एवढी आहेत. याशिवाय 213 धरणे अशी आहेत, की त्यांचे बांधकाम होऊन 100 वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीचे मोठे आव्हान आहेच. धरणाचे जोखीम संकट विचारात घेऊन धरणांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी 30 डिसेंबर 2021 पासून धरण सुरक्षा कायदा, 2021 संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. हवामान बदलामुळे होणार्‍या प्रतिकूल परिणामाचा विचार करता धरण सुरक्षेला प्राधान्य देणे अनिवार्य होते. त्या अनुषंगाने देशातील सर्व धरणांचा आढावा घेऊन सुरक्षाविषयक उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन केले आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील एक असलेल्या टेमघर धरणाला गळती असल्याचे 2016 मध्ये समोर आले आणि एकच खळबळ उडाली. धरण फुटल्यास किती हानी होऊ शकते, याबद्दल अनेकांनी भीती व्यक्त केली. त्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या संबंधित अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून गुन्हा दाखल करण्यात आला, तसेच दहा अधिकार्‍यांचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणामुळे मोठा गदारोळ उडाला होता. 2017मध्ये धरणाची गळती रोखण्यासाठी कामे सुरू करण्यात आली. ही कामे करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला तसेच गळती रोखण्यासाठी विशिष्ट संकल्पन आणि कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली. परिणामी धरणाची 90 टक्के गळती रोखण्यात यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाने (नॅशनल डॅम सेफ्टी अ‍ॅथॉरिटी – एनडीएसए) अलीकडेच टेमघर प्रकल्पाला भेट दिली. गळती रोखण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांवर समाधान व्यक्त करीत या अधिकार्‍यांनी टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी वापरात आणलेली पद्धत देशभरातील इतर धरणांची गळती रोखण्यासाठी वापरावी, अशी शिफारस करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्राधिकारणाचे अध्यक्ष जे. चंद्रशेखर अय्यर असून, ते केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आयोगात अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या पदावर कार्यरत आहेत. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून देशातील सर्व धरणांच्या गळती तसेच दुरुस्ती कामांमध्ये टेमघरप्रमाणे ग्राऊटिंग आणि शॉर्टक्रीट या कार्यपद्धतीची शिफारस करण्यात येणार असल्याने ही समाधानाची बाब आहे. यंदा जून ते सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या चार महिन्यांच्या हंगामात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस कोसळला. त्यानंतर परतीच्या पावसाने कहर केला. ऑक्टोबरमध्ये काही भागांत सरासरीपेक्षा दुप्पट-तिप्पट पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसदृश स्थितीही दिसून आली. नैर्ऋत्य मोसमी वारे देशातून आणि महाराष्ट्रातून माघारी जात असताना पावसाने दाखवलेल्या रौद्र रूपाने प्रामुख्याने उत्तर विदर्भात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील नगर जिल्ह्यात शेतमालाला मोठा फटका बसला. मात्र याच कालावधीत राज्यातील धरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेतील विक्रमी पाणीसाठा जमा झाला. राज्यातील बहुतांश धरणे काठोकाठ भरली आहेत. सर्वच मोठ्या प्रकल्पांमध्ये समाधानकारकच नव्हे, तर गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक पाणीसाठा झाला आहे. राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांत 96 टक्के, एकूण सर्व धरणांत मिळून सध्या 91 टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा आहे. या पाणीसाठ्याची तुलना गेल्या चार वर्षांशी केल्यास तो सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. 2018 च्या तुलनेत तर यंदाचा मोठ्या धरणांतील पाणीसाठा तब्बल 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. 2019 मध्ये नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला याच कालावधीत मोठ्या प्रकल्पांत 89 टक्के पाणी होते. 2020 आणि गेल्या वर्षी 2021 मध्येही राज्यातील धरणांमध्ये 94 टक्क्यांच्या आसपास उपयुक्त पाणीसाठा होता. यंदा मात्र ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासूनच गेल्या अनेक वर्षांतील पाणीसाठ्याच्या तुलनेत अधिक पाणी धरणात आहे. पाण्याचा अतिरिक्त साठा असल्याने ही धरणे सुस्थितीत कशी ठेवता येणार, याबद्दल विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू आहे. अशातच टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीने एक नवीन आशा पल्लवित झाली आहे. भविष्यात हा टेमघर पॅटर्न देशामधील अन्य धरणांसाठी आदर्शवत ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
