बंदीवानांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी तुरुंगात आवश्यक तितके मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत वा त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही तुरुंगातील पाचपैकी चार मृत्यू हे आत्महत्येमुळे होतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आल्यामुळे ते चिंताजनक आहे. देशात १,३१९ तुरुंग आहेत. त्यामध्ये मध्यवर्ती १४८ तर जिल्हा तुरुंग ४२४ आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता चार लाख २५ हजार ६०९ बंदीवानांची आहे, मात्र प्रत्यक्षात पाच लाख ५४ हजार बंदीवान आहेत. त्यापैकी सव्वा लाख शिक्षा झालेले कैदी आहेत, तर चार लाख कच्चे कैदी आहेत. राज्यातील तुरुंगांची क्षमता २४ हजार असून, त्याऐजी ३७ हजार बंदीवान आहेत. शिक्षा झालेले कैदी फक्त पावणेपाच हजार आहेत, तर कच्च्या कैद्यांची संख्या ३१ हजार इतकी आहे. गुरे कोंबावीत तसे कैदी प्रत्येक तुरुंगातील बरॅकमध्ये कोंबलेले आहेत.
आत्महत्या ही येत्या काळातील एक मोठी सामाजिक समस्या होत चालली असून, त्यामध्ये होणारी वाढ ही खरोखरच चिंताजनक आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय जसा संवेदनशील आणि समस्यांचा डोंगर उभा करणारा ठरत आहे त्याच मार्गावर आता तुरुंगातील कैद्यांच्या वाढत चाललेल्या आत्महत्या जात आहेत. हा विषय सध्या अगदी नगण्य आणि फारसा महत्त्वाचा दिसत नसला तरी ही सुरुवात वेळीच न थांबविली तर भविष्यात त्याचा उद्रेक होऊ शकतो. एका अहवालानुसार तुरुंगांमध्ये २०१७ ते २०२२ म्हणजे पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या अनैसर्गिक मृत्यूंमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अगदी अलीकडेच आत्महत्या करण्याच्या दोन घटना घडल्या आणि प्रशासनाचे डोळे खाडकन उघडले. शिक्षा भोगत असलेल्या तुरुंगातच कैदी आपला जीवनप्रवास संपवत आहेत. यावरून हे तुरुंग किती सुरक्षित आहेत याची कल्पना येते. यावर उपाय म्हणून तुरुंगांमध्ये आत्महत्या करता येणार नाहीत, अशा पद्धतीच्या बरॅक बांधाव्यात, अशी सूचना समितीने केली असली तरी हा उपाय अंतिम होऊ शकत नाही, याचा विचारसुद्धा केला गेला नाही. गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या ८१७ अनैसर्गिक मृत्यूंमध्ये सर्वाधिक ६६० मृत्यू हे आत्महत्यांमुळे झाले असून, त्यात उत्तर प्रदेशातील तुरुंगांमधील आकडा सर्वात जास्त आहे. ६०० जणांनी आत्महत्या करणे हे आपल्या व्यवस्थेचे मोठे अपयश आहे. कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीच्या हत्या व बलात्कार प्रकरणी फाशीची सजा झालेल्या तीन आरोपींपैकी एकाने येरवडा तुरुंगात आत्महत्या केली. तर मुंबईत एका हवाईसेविकेच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या तरुणाने पोलिसांच्या कोठडीत आत्महत्या केली. या दोन्ही घटना भिन्न असल्या तरी बंदीवान आत्महत्या करीत असतील ते रोखायला हवे. एखाद्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगवास भोगत असलेला कैदी आत्महत्येसारखा टोकाचा विचार का करतो, याकडे सरकारने आणि प्रशासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. जगभरातील बंदीवानांमध्ये आत्महत्येमुळे झालेल्या मृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. ‘लॅन्सेट’च्या एका अहवालानुसार, पुरुष बंदीवानांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण तीनपट तर महिला बंदीवानांमध्ये नऊ पट आहे. देशात ते प्रमाण चिंताजनक नसले तरी ते रोखण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले गेलेले नाहीत, असे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये नेमलेल्या समितीने म्हटले आहे. हे प्रयत्न केले गेले असते तर हे मृत्यू रोखता आले असते. तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक बंदीवान, त्यांच्यातील हिंसाचार, एकटेपणा, वैद्यकीय सुविधांची वानवा, मानसिक आजाराकडे दुर्लक्ष आदी प्रमुख कारणे या आत्महत्यांमागे असल्याचे या अहवालात नमूद आहे. बंदीवानांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी तुरुंगात आवश्यक तितके मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध नाहीत वा त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही तुरुंगातील पाचपैकी चार मृत्यू हे आत्महत्येमुळे होतात, असे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आल्यामुळे ते चिंताजनक आहे. देशात १,३१९ तुरुंग आहेत. त्यामध्ये मध्यवर्ती १४८ तर जिल्हा तुरुंग ४२४ आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता चार लाख २५ हजार ६०९ बंदीवानांची आहे, मात्र प्रत्यक्षात पाच लाख ५४ हजार बंदीवान आहेत. त्यापैकी सव्वा लाख शिक्षा झालेले कैदी आहेत, तर चार लाख कच्चे कैदी आहेत. राज्यातील तुरुंगांची क्षमता २४ हजार असून, त्याऐजी ३७ हजार बंदीवान आहेत. शिक्षा झालेले कैदी फक्त पावणेपाच हजार आहेत, तर कच्च्या कैद्यांची संख्या ३१ हजार इतकी आहे. गुरे कोंबावीत तसे कैदी प्रत्येक तुरुंगातील बरॅकमध्ये कोंबलेले आहेत. आमहत्या होण्यामागे हे एक कारण मानले जाते. या आत्महत्या रोखण्यासाठी किमान एका तुरुंगात मानसिक आरोग्य आस्थापनेची स्थापना करावी, असे याआधीच सुचविण्यात आले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. प्रत्येक तुरुंगातील मानसोपचारतज्ज्ञाने प्रत्येक तीन महिन्यांनंतर मानसिक आजारी असलेल्या बंद्यांची माहिती मानसिक आरोग्य तपासणी मंडळाला पाठवावी. त्यानंतर मंडळाने तुरुंगाला भेट देऊन संबंधित बंदीवानाला मानसिक आजाराबाबत योग्य ते उपचार मिळत आहेत किंवा नाही याची खात्री करावी, हा नियम केवळ कागदावरच राहिलेला आहे. विशेष म्हणजे त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश वगळता अन्य कुठल्याही राज्यांनी अशा मंडळांची स्थापना केलेली नाही. महराष्ट्रातसुद्धा अशी समिती अद्याप अस्तित्वात नाही. प्रत्येक तुरुंगातील ५०० बंदीवानांसाठी एक डॉक्टर, दोन परिचारिका आणि चार समुपदेशक असावेत, असा नियम केवळ कागदावरच राहिलेला आहे. देशातील तब्बल २१ राज्यांत अशी व्यवस्थाच नाही. धक्कादायक म्हणजे १६ हजार बंदीवानांसाठी एक मानसोपचारतज्ज्ञ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तुरुंगातील मानसोपचारतज्ज्ञांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेणे, बंदीवानांच्या मानसिक आरोग्याची सुरुवातीपासूनच तपासणी करावी आदी अनेक शिफारशी यापूर्वीच करण्यात आल्या आहेत तरीसुद्धा त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राज्यातील तुरुंगात सध्या ‘गळाभेट’ ही संकल्पना खूपच वाखाणली जात आहे. बंदीवानांची त्यांच्या लहान मुलांशी खुल्या मैदानात गळाभेट करू दिली जात आहे. बंदीवानांना त्यांच्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी दिलेला प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याची सूचना आहे. हा वेळ वाढून मिळाला तर अनेक प्रश्न सुटू शकतात. आत्महत्येसाठी वापरल्या जाणार्‍या संभाव्य वस्तू हाती लागू नयेत, याची काळजी तुरुंग प्रशासनाने घेतलीच पाहिजे. याशिवाय चादरी, ब्लँकेटची तपासणी, शौचालय तसेच स्नानगृहाच्या ठिकाणी गळफास घेण्यास प्रतिबंध होईल, अशी व्यवस्था करणे यांसारख्या अनेक शिफारशीही एका आयोगाने केल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही काळात तुरुंग प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात असलेला भ्रष्टाचार आणि बेबंदशाही अशा घटनांना कारणीभूत ठरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील तुरुंगात मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या जामिनावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देऊनही त्याबाबतही अद्याप काही होऊ शकलेले नाही. पूर्वी आणि आताही तुरुंगातील बंदीवानांच्या मानसिक आरोग्याचा गांभीर्याने विचारच केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच आत्महत्येसारख्या घटनांमध्ये भविष्यात वाढ होण्याची भीती वर्तविली जात आहे. एकूण काय तर आत्महत्यांच्या बंदिशाळा अशी तुरुंगांची ओळख होऊ नये, याबाबत सर्वांनीच काळजी घेतली पाहिजे.
