काळू धरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले होते. त्याला आता काही अंशी गती मिळाली आहे ही समाधानची बाब. या धरणातून 1 हजार 316 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्यामुळे स्टेम प्राधिकरणावरचा ताण काही अंशी कमी होईल. ते पाणी इतरत्र वळवता आल्याने इतर भागाचाही पाणी प्रश्न सुटणार आहे. याच बरोबर चिखलोली धरणाची उंची वाढल्यास अंबरनाथ शहराचा बारवी धरणावरचा ताण कमी होऊ शकतो. बदलापूर जवळच्या भोज धरणावर पाणीयोजना केल्यास अतिरिक्त पाणी मिळेल. कुशिवली धरण मार्गी लागल्यास ग्रामीण भागात फायदा होईल. हे सर्व भविष्यकालिन असून त्या मध्ये खूप कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्याची भविष्यातील पाण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वेळीच हालचाली करण्याची गरज आहे.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या बरोबरच पाणी हा जगण्याचा मोठा आणि महत्वाचा घटक . या पाण्याचीच वानवा गेल्या काही काळात केवळ ठाणे जिल्ह्यातच नव्हे देशात जाणवू लागली आहे. वेगाने वाढत असलेल्या या नागरीकरणाच्या प्रवाहात लोकसंख्येची सूज सुद्धा पसरत असताना पाण्याची तीव्रता जाणवत आहे. परिणामी कपाती चे ढग जमा होऊ लागल्याने सर्व हवालदिल झाले नसल्यास नवल ते काय ? ठाणे जिल्ह्यात भातसा, वैतरणा, मोडक सागर, बारवी ही धरणे आहेत. उल्हास नदीच्या खो-यातूनही मोठया प्रमाणात पाणी मिळते. त्यासोबतच आंध्र धरणातूनही जिल्ह्यासाठी पाणी मिळत असते. ठाणे व नवी मुंबई महापालिकेच्या स्वत:च्या पाणीवितरण यंत्रणांतूनही पाणीपुरवठा होत असतो; पण मुख्यत: जिल्ह्यातील धरणे व उल्हास नदीच्या पाण्यावरच शहरवासीयांना पाणी मिळत असते. त्यामुळे धरणांची पाणी पातळी खालावल्यास जिल्ह्यातील शहरी भागात पाण्याची समस्या रौद्र रूप धारण करते. तशीच काहीशी परिस्थिती आता आलेली आहे. त्या परिस्थितीवर मात करण्याची आता प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. पाणी कपात ही कधीही सरसकट करण्यात येत नाही. त्यासाठी आधी धरणातील पाण्याचा अंदाज घेण्यात येतो. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यात पाणी कपात करण्यात येते. राज्यातील सर्वाधिक नागरीकरण होत असलेला जिल्हा म्हणून ठाण्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात आणि शहरांच्या वेशीवर असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही वर्षात स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. असे असूनही या वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्यासाठी ठोस उपाययोजनाच करण्यात आली नाही हे वास्तव. मुळात ठाण्याची तहान ही जिल्ह्यातील धरणा वर भागविली जाते. याच धरणांमधून मुंबई महानगरीला सुद्धा अखंड पाणी पुरवठा होतो. जिल्ह्यात पोशीर, शाई, काळू यांसारख्या धरणांची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, काळू वगळता इतर धरणांसाठी सध्या तरी हालचाली दिसत नाहीत. काळू धरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले होते. त्याला आता काही अंशी गती मिळाली आहे ही समाधानची बाब . या धरणातून 1 हजार 316 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या पाण्यामुळे स्टेम प्राधिकरणावरचा ताण काही अंशी कमी होईल. ते पाणी इतरत्र वळवता आल्याने इतर भागाचाही पाणी प्रश्न सुटणार आहे. याच बरोबर चिखलोली धरणाची उंची वाढल्यास अंबरनाथ शहराचा बारवी धरणावरचा ताण कमी होऊ शकतो. बदलापूर जवळच्या भोज धरणावर पाणीयोजना केल्यास अतिरिक्त पाणी मिळेल. कुशिवली धरण मार्गी लागल्यास ग्रामीण भागात फायदा होईल. हे सर्व भविष्यकालिन असून त्या मध्ये बराच कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्याची भविष्यातील पाण्याच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वेळीच हालचाली करण्याची गरज आहे. पाण्याची बचत हेच पाण्याच्या निर्मितीचे सूत्र आहे. मात्र, शहरी भागात अगदी त्याच्या विरोधात काम होत आहे. ठाणे जिल्ह्याचा विचार करता या जिल्ह्यातील एक भाग खाडीने व्यापलेला आहे. दुसरा भाग डोंगरी आहे. या डोंगरी भागात अनेक ठिकाणी बेसॉल्ट खडकावर पाणी मुरत नसल्याने ग्रामीण भागात पाण्याची मोठीच समस्या आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनी विविध प्रयत्न करूनही ठाणे जिल्हा काही टँकरमुक्त झालेला नाही. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील पाण्याचे स्त्रोत शोधून त्याचा वापर करण्याचा प्रयत्नच झालेला नाही. जिल्ह्यात अनेक विहिरी आहेत, पुष्करणी आहेत. यातील पाण्याचा वापरच केला जात नाही. ग्रामीण भागात पावसाचे पाणी वाहून जाते. मात्र, ते साठवण्याची यंत्रणाच नाही. असलेली यंत्रणा तितक्या प्रभावीपणे काम करीत नाहीत. अशा अवस्थेत असलेले पाणी साठवण्याची, त्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. मात्र, शहरी भागात ते काही होत नाही. तरण तलावासाठी हजारो लीटर पाण्याची नासाडी करण्यात येते. वॉटर पार्कच्या माध्यमातूनही मोठया प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत असते. मुंबईसह ठाणे जिल्हयाला पाणीपुरवठा करणा-या जलवाहिन्यांवर मोठया प्रमाणात पाणीचोरी व गळती होत आहे. त्यावर अपवाद वगळता अजूनही कोणत्याही महापालिकेला अंकुश ठेवता आलेला नाही. त्यामुळेच शहरी भागात पाण्याचे समतोल वाटप होत नाही. शहरी भागात इमारत बांधकामासाठीही पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यात येतो तर गॅरेजेस, सव्र्हिस सेंटरवाल्यांकडूनही मोठया प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत असते. शहरी भागात शौचालय, स्नान, बाग-बगिचे यांच्यासाठी मोठया प्रमाणात पाण्याचा वापर करण्यात येतो. शहरी भागातील या पाणी निरक्षरतेमुळे पाणी तर वाया जाते त्याचा हकनाक फटका सर्वसामान्यांना बसतो. जिल्ह्यातील सर्वच शहरांत वेगाने नागरीकरण होत आहे. ठाणे, दिवा, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा या शहरांसह त्यांच्या वेशीवर असलेल्या गावांमध्ये मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहत असून, पाण्याच्या मागणीत वाढ झाली आहे. ‘एमएमआरडीए’ने मंजूर करण्यात आलेल्या प्रादेशिक आराखड्यात जिल्ह्यात दररोज 51 दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. पाण्याचे नवे स्रोत निर्माण न केल्यास 2036 पर्यंत ही तूट 982 दशलक्ष लिटरवर जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासाठी काळू, पोशीर यांसारखे प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्याची गरज आहे. मात्र, ते प्रकल्प मार्गी न लागल्याने सध्याच्या जलस्रोतांवर जिल्ह्याची भिस्त आहे. सध्या पाणी कपात हा तात्पुरता उपाय दिसत असला तरी तो फारसा दिलासादायक ठरणार नाही. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात पाच ते दहा टक्के पाणी वाचवण्यासाठी कपात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मात्र, गळतीचे मोठे प्रमाण कमी केले तरी पाणीकपात करण्याची वेळ येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या छोट्या गोष्टी मोठा दिलासा देऊ शकतात. या बरोबरच पाण्याची स्वताची उपलब्धता करणे हाही अंतिम आणि चांगला उपाय होऊ शकतो.
