विनोद साळवी | शल्यक्रिया
आरक्षणाचा तिढा, गुंता दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. पण या आरक्षणाचा न्यायिक निवाडा करणे हे फक्त न्यायव्यवस्थेच्याच हाती. न्यायाच्या तराजूत आरक्षण मग ते शाळा, कॉलेज आणि जन्म दाखल्यावरची जात हटवून मनात घर करून बसलेली जात जाता जात नाही. जातीचा अहंकार, जातीचे दाखले जोपर्यंत राहतील तोपर्यंत आपण एकमेकांकडे समान उंचीनं पाहणार नाही.
सर्वच कार्यक्षेत्रांत आपल्या यशाची पताका तिनं फडकावली आहे. चूल आणि मूल नावाची लक्ष्मणरेषा तर तिनं कधीच ओलांडली आहे. मनूच्या व्यवस्थेत स्त्री म्हणजे दासी, पुरुषी अहंकाराचा, धार्मिक कट्टरतावादाचा पारंपरिक बळी. मात्र संविधानिक बाबी आणि शिक्षणाच्या बळावर देशाची पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, प्रशासनातील बड्या अधिकारी पदापर्यंत तिनं मजल मारली. हे तिच्या अंगी एकाएकी एकवटून आलेलं बळ हा स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांतील परिणामकारक, सकारात्मक बदल आहे. तो व्यवस्थेनं नाकारलेल्या, शोषणाचा बळी ठरलेल्या मागास, अतिमागास घटकांबाबतही लागू होतो. भारतीय संविधानानं तिला, त्यांना दिलेल्या अधिकारानं हे शक्य झालं? याची काहींना जाणीव आहे तर काही जातीनं जाणिवा दडवून आहेत. यातूनच महिला आरक्षणाचं घोडं आजही पूर्णपणे गंगेत न्हालेलं नाही. मात्र महिलांसाठी विशेष लोकल, महिलांची बँक, महिलांना बस, रेल्वे तसेच विविध क्षेत्रांत आरक्षण म्हटल्यावर आपल्यातील अनेकांचा पुरुषी अहंकार तर सनातन्यांचा मनुवाद आपसूक जागा होतो. महिलांच्या बाबतीत आपल्याला इतकी अ‍ॅलर्जी असेल तर जाती अभिमान, तो खालचा-मी वरचा ही मळमळ होणं स्वाभाविक आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि स्वातंत्र्यानंतरही आपण भारतीय म्हणून एक आहोत, ही भावनाच आपल्यात आजही जागृत होऊ शकली नाही, असं दुर्दैवानं म्हणावं. कारण एक वर्ग ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी मैदानात उतरला असताना याच देशातील एक वर्ग हजारो वर्षांची गुलामगिरी आणि पशूपेक्षा हीनतेची वागणूक मिळत असल्यानं त्यातून मुक्ती मागत होता. एक लढा परकीयांविरोधात आणि दुसरा लढा स्वकीयांविरोधात होता. आपल्या स्वार्थासाठी जातीच्या उतरंडी तयार करणार्‍या व्यवस्थेचा हा नाही रे वर्ग बळी ठरत आला. आजला आरक्षणाच्या बळावर तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, प्रगती साधण्यासाठी सामाजिक बरोबरी साधू लागल्यानंतर प्रस्थापितांना पोटशूळ उठणं स्वाभाविक आहे. जातवर्गवारीनुसार तू फक्त आमच्यासाठी राबायचं, कष्ट करायचं, खपायचं आणि आम्ही माजून गब्बर व्हायचं, हे संविधानातील अंतर्भूत आरक्षणानं थांबवलं. त्यामुळे आरक्षण आणि संविधान हे आपल्या वाटेतील काटे दूर करण्यासाठी समाजासमाजात विष कालवण्याचे उद्योग सुरूच असतात. आपल्यातील कर्मठांना, स्वत:ला जातीनं उच्च मानणार्‍यांचा चेहर्‍यावरील समानतेचा तो समरसतावादी देखला आनंदही खोटाच. आरक्षण म्हणजे गरिबीतून मुक्ती आणि श्रीमंतीकडे झेप असे काहींना वाटते. मात्र समाजातील एक वर्ग जो हजारो वर्षे तळाच्याही तळाखाली होता तो समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येणं याची धास्ती प्रस्थापितांनी बाळगणं आलंच. कोल्हापुरातून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी या देशात प्रथमत: आरक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. छत्रपतींनी समाजातून अस्पृश्यतेचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी इसवी सन १९०२ मध्ये मागासातील मागास घटकांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय या देशात पहिल्यांदाच घेतला. प्रत्येकाला मोफत शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी वसतिगृहेही उघडली.
हजारो वर्षे अज्ञानाच्या अंधकारात बुडालेल्या, शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित असलेल्या घटकांचा स्वाभिमान जागृत करणार्‍या राजर्षी शाहू महाराजांना म्हणूनच आरक्षणाचे जनक म्हटलं जातं. १९१८ मध्ये म्हैसूरचे राजे नलवाडी कृष्णराजा वडियार यांनी शाहू महाराजांच्या पावलावर पाऊल ठेवत बहुजनांसाठी शिक्षण आणि रोजगाराचे दरवाजे आरक्षणाच्या माध्यमातून खुले केले. याला विरोध म्हणून त्यांच्या दरबारी असलेले दिवाण एम. विश्वेश्वरैया यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळं शोषण व्यवस्था तयार करणार्‍या आरक्षण व्यवस्था कधीही पचनी पडलेली नाही.
१६ सप्टेंबर १९२१ मध्ये पहिल्यावहिल्या न्यायिक सरकारनं पहिला कम्युनल कायदा पास केला. ही भारतीय विधिमंडळाच्या इतिहासातील पहिली कमिटी होती जिनं आरक्षणाचा कायदा केला. ब्रिटिशांच्या राजवटीत ‘गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया १९०९’ या आरक्षणाच्या तरतुदींचा समावेश करणार्‍या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. हे आरक्षण देशाच्या काही भागांत स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लागू झालं. ब्रिटनचे पंतप्रधान रामसे मॅक्डोनाल्ड यांच्या पुढाकारानं १९३२ मध्ये राउंड टेबल कॉन्फरन्स झाली. त्या वेळी कम्युनल अवॉर्ड पास करण्यात आला. याअंतर्गत मुस्लीम, शीख, भारतीय खिश्चन, अँग्लो इंडियन आणि युरोपियनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलं. मागास घटकांतील एससी, एसटी वर्गासाठी राजकीय आरक्षण जाहीर करताना ज्या मतदारसंघात त्यांना मोठ्या संख्येनं मतं मिळतील तेथे प्रतिनिधित्व देण्यावर मतैक्य झालं. मात्र मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाच्या रेट्यावरून महात्मा गांधी उपोषणाला बसले. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र आरक्षणासाठी शेवटपर्यंत आग्रही राहिले. गांधी आणि आंबेडकरांतील हाच ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त पुणे करार म्हणून जगभर गाजला. दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी सर्व प्रांतांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघात लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात, हा मुख्य मुद्दा होता. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुकुंद रामराव जयकर, सी. राजगोपालाचारी आदींच्या सह्या आहेत. हा करार ऐरवडा करार या नावानेही ओळखला जातो. आपल्या देशातील आरक्षणाला एक सामाजिक संदर्भाचा इतिहास आहे. हा इतिहास जाणून घेतल्याशिवाय सुजाणपणा येणार नाही. आरक्षणामुळे पोटदुखीचा त्रास होणारी एक जमात आपल्या भोवती आहे. जालना जिल्हा आंतरवाली सराटी येथे गेले १७ दिवस मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाचं हत्यार उपसणारे मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलनही आपण पाहिले असेल.
आजही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बाबतीत मागासलेला मराठा समाजात गरीब वर्ग आहे. त्याला आरक्षण हवं आहे. संविधानिक मार्गानं तोही समाजाच्या मूळ प्रवाहात येऊ पाहतो आहे. काही थोर अभ्यासकांच्या मते आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर हवे, देशात समान नागरी कायदा झाला पाहिजे. मात्र भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत अधिकारांप्रमाणे अंतर्भूत केलेलं आरक्षण हे एका समाजाला न्याय आणि दुसर्‍यावर अन्याय या मूर्खतेच्या नंदनवनातून काहींनी बाहेर पडणं गरजेचं झालं आहे. आदिवासी, दलित, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गातील जे घटक पिढ्यान्पिढ्या शिक्षण, रोजगार, सामाजिक, आर्थिक सर्वच बाबतींत मागास होते. त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण एक तरतूद. आरक्षणामुळे शिक्षण आणि शिक्षणामुळे रोजगार, समाजासमाजात समतेच्या जाणिवा जागृत होण्यास मदत झाली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, ही जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी त्यांच्या लेखी रास्त. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सरकारही या मागणीबाबत सकारात्मक आहे. मराठवाड्यातील कुणबी- मराठा आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारनं काही कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समितीही स्थापन केली आहे. निजामकालीन कुणबी अशी नोंद असणार्‍यांना वंशावळीचे पुरावे दिल्यानंतर मराठा-कुणबी असं प्रमाणपत्र देण्याची अट सरकारनं घातली आहे. मात्र कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत ही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, हा जरांगे पाटील यांचा सरकारकडे आग्रह आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊ नका. सरसकट कुणबी दाखला ही ९६ कुळी मराठ्यांची मागणी नाही, असं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणतात. आपल्याकडे जातीनिहाय आरक्षणासाठी सातत्यानं आवाज दिला जातो आहे. धनगर, मुस्लीम समाजही यात आघाडीवर आहेत.
आरक्षणाचा तिढा, गुंता दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. पण या आरक्षणाचा न्यायिक निवाडा करणे हे फक्त न्यायव्यवस्थेच्याच हाती. न्यायाच्या तराजूत आरक्षण मग ते शाळा, कॉलेज आणि जन्म दाखल्यावरची जात हटवून मनात घर करून बसलेली जात जाता जात नाही. जातीचा अहंकार, जातीचे दाखले जोपर्यंत राहतील तोपर्यंत आपण एकमेकांकडे समान उंचीनं पाहणार नाही. हमेशा बडी मछली छोटी मछली को खाती हैं या न्यायानं आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या एका प्रस्थापित वर्गाला कोणत्याही आरक्षणाची गरज नाही. पण जो गरीब मागास वर्ग आजही शिक्षणाच्या, समाजाच्या मूळ प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करतो आहे, धडपडतो आहे, उपेक्षेचं जीणं जगतो आहे त्याच्या आरक्षण जाणिवा जागृत झाल्यास कुणालाच पोटशूळ उठण्याचं कारण नाही. ९९ टक्के मेरिटमध्ये असूनही आमच्यावर अन्याय होतो आहे, अशी आरोळी जेव्हा आपण ठोकतो तेव्हाच आरक्षणवाल्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करतोे, हा दांभिकपणाच. आजच्या बदलत्या युगात ज्यांच्याकडं धनाचा साठा आहे त्याचं शिक्षण बड्या शाळा, कॉलेजांत मागल्या दारानं विना आरक्षण आहे. खासगीकरणाच्या, भांडवलशहांच्या ताब्यात इथली सार्वजनिक, सरकारी यंत्रणा सोपवण्याच्या दिशेनं इथल्या राज्यकर्त्यांनी केव्हाच पावले टाकली आहेत. त्यामुळं सरकारी नोकर्‍यांसाठी आम्हाला आरक्षण हवं, या भ्रमातून आपण बाहेर पडायला हवं. राज्यातील सरकारनं नुकतीच कंत्राटी पद्धतीनं सरकारी भरतीची घोषणा करून आरक्षणाला सुरुंग लावायला सुरुवात केली आहे.
समाजातील एका वर्गाचा फक्त आरक्षणामुळेच ही प्रगती साधली आहे असा समज होणं वैचारिक अज्ञानामुळं स्वाभाविक आहे. पण शिक्षण, विचार आणि पर्यायानं कठोर मेहनत यांना कुठेच पर्याय नाही. शिक्षण अधिकार आणि त्यातून सामाजिक समतेचे वैचारिक मूल्य रुजविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक भारतीयाच्या घरातून झाल्यास आरक्षणाचा अर्थबोध आपसूक होईल.
