देवदासींच्या मुलांना त्यांच्या वडिलांचे नाव न विचारता जात प्रमाणपत्रासह उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने केली होती. आयोगाची ही मागणी कर्नाटक सरकारने मान्य केली. आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या समस्येची जाण ठेवत हाच निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले असून, ते स्वागतार्ह आहे. देवदासी प्रथेविरुद्ध अनेक समाजसुधारकांनी आजपर्यंत अनेक वेळा आवाज उठविला. या अनिष्ट प्रथेमुळे वेश्याव्यवसायाला खतपाणी मिळते आणि तो वाढीस लागतो. देवदासी प्रथेमध्ये मुलीला वयात येण्यापूर्वी देवाला सोडून कोवळ्या वयातच त्यांचे भवितव्य ठरविले जाते, तेही तिच्या जन्मदात्यांकडून! विशेष म्हणजे ही प्रथा समाजातील खालच्या वर्गात अजूनही सुरूच आहे. ज्या ठिकाणी अशिक्षितपणा आहे, त्या ठिकाणी त्याचे प्राबल्य जास्त जाणवते.
देवदासी आणि त्यांच्या व्यथा हा गेल्या प्रदीर्घ काळापासून ठसठसणारा प्रश्न असून, ही ठसठस दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना त्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याने ही समाधानाची बाब मानावी लागेल. आपल्या राज्य सरकारने आता कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर देवदासींच्या मुलांना त्यांच्या वडिलांचे नाव न विचारता जात प्रमाणपत्रासह उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे देण्याचा विचार सुरू केला असल्याने हे एक सामाजिकदृष्ट्या सकारात्मक परिवर्तन ठरू शकते. मुळातच वयाच्या नवव्या-दहाव्या वर्षापासूनच जोगते-देवदासी म्हणून घर सुटल्यानंतर या देवदासीच्या वाट्याला वंचिताचे जगणे आणि वंचिताचे मरणे असेच आयुष्य कायम येते. आज देशात स्त्रिया सर्वच क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने प्रगती करीत आहेत. एक महिलाही राष्ट्रपती होऊन गेली. परंतु आपल्या समाजातील स्त्रियांचा एक वर्ग असाही आहे, ज्याला महिला सबलीकरण, स्त्री-पुरुष समानता, जागतिक महिला दिन हे शब्द तरी त्यांच्या परिचयाचे आहेत का, हा प्रश्न पडतो; तो वर्ग आहे या देवदासींचा. प्राचीन काळापासून ते आजतागायत मुलींना देवदासी केले जाते. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात या प्रथेचे प्राबल्य जास्त दिसते. देवदासी ही एक प्रथा आहे. या प्रथेनुसार मुलींचे देवाशी लग्न लावले जाते. देवाची दासी असं त्यांना संबोधलं जातं. साधारणपणे ही प्रथा सातव्या शतकात दक्षिण भारतातील चोला, चेरा आणि पांड्या साम्राजाच्या काळात सुरू झाली. या देवदासींना इतर कोणाशी विवाह करण्याची परवानगी नव्हती. सुरुवातीच्या काळात देवदासींना मंदिरात पूजा आणि मंदिराची देखरेख करण्याची जबाबदारी दिली जात होती. तसेच त्यांना भरनाट्यम् आणि शास्त्रीय संगीताचा सराव करणेही बंधकारक होते. मात्र मध्ययुगात काही सामाजिक घटकांनी या महिलांचं लैंगिक शोषण करण्यास सुरुवात केली. धार्मिक रुढींच्या नावाखाली समाजातील उच्चभ्रू पुरुष या देवदासींना आपल्या वासनेचे शिकार करीत असत. यातूनच ‘देवाची बायको, सार्‍या गावाची’ ही म्हण प्रचलित झाली. आजही चौदा-पंधरा वर्षांच्या मुली देवदासी बनून परडी घेऊन, भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करताना दिसतात. ब्रिटिशांनी 1988 मध्ये ही प्रथा बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यानंतर आजपर्यंत देवदासींची संख्या कमी झालेली असली तरी आजही आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांत ही प्रथा सुरू असल्याचे पाहायला मिळतं. महाराष्ट्रात या देवदासींना माथांगी या नावाने ओळखले जातं, तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये त्यांना जोझिनी किंवा मथम्मा तसेच कर्नाटकात देवदासी आणि तामिळनाडूमध्ये मथामा नावाने त्यांना ओळखलं जातं. स्वातंत्र्यानंतर या प्रथेविरोधात सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास सरकारने कायदा संमत केला होता. तसेच महाराष्ट्रातही 2005 साली या प्रथेविरोधात कायदा संमत करण्यात आला. याबरोबरच कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्येही देवदासी प्रतिबंध कायदा संमत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही प्रथा बंद करण्याचे निर्देश दिलेले असले, तरी दुर्दैवाने आजही अनेक राज्यांमध्येही देवदासी प्रथा सुरूच आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार जर एखाद्या कुटुंबाने मुलीला देवाला समर्पित केले तर देव त्यांच्या कुटुंबाला आशीर्वाद देतात. तसेच त्यांच्या कुटुंबावरील संकटं दूर करतात, अशी काही ठिकाणी समाजमान्यता असल्याने ही प्रथा आजही सुरू आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेरोजगारी आणि गरिबीदेखील ही प्रथा सुरू राहण्यामागे महत्त्वाचे कारण आहे. देवदासींच्या मुलांना त्यांच्या वडिलांचे नाव न विचारता जात प्रमाणपत्रासह उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने केली होती. आयोगाची ही मागणी कर्नाटक सरकारने मान्य केली. अधिकृत आकडेवारीनुसार कर्नाटकमध्ये देवदासींच्या मुलांची संख्या 45 हजारांपेक्षा अधिक आहे. आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या समस्येची जाण ठेवत हाच निर्णय घेण्याचे सूतोवाच केले असून, ते स्वागतार्ह आहे. देवदासी प्रथेविरुद्ध अनेक समाजसुधारकांनी आजपर्यंत अनेक वेळा आवाज उठविला. या अनिष्ट प्रथेमुळे वेश्याव्यवसायाला खतपाणी मिळते आणि तो वाढीस लागतो. देवदासी प्रथेमध्ये मुलीला वयात येण्यापूर्वी देवाला सोडून कोवळ्या वयातच त्यांचे भवितव्य ठरविले जाते, तेही तिच्या जन्मदात्यांकडून! विशेष म्हणजे ही प्रथा समाजातील खालच्या वर्गात अजूनही सुरूच आहे. ज्या ठिकाणी अशिक्षितपणा आहे त्या ठिकाणी त्याचे प्राबल्य जास्त जाणवते. या प्रथेत बळी पडलेल्या स्त्रियांमध्ये गरीब आणि दलितांचे प्रमाण अधिक आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांच्या सीमाभागातील देवदासींची संख्या फार मोठी आहे. देवदासी ही देवाची स्त्री मानली जाते. त्यामुळे तिला अनिच्छेने का होईना पण देवधर्माच्या नावावर काही अनिष्ट प्रथा आणि उत्सव साजरे करावे लागतात. मागासलेल्या समाजात देवदासी प्रथा अस्तित्वात होती आणि आहे. विसाव्या शतकात त्याविरुद्ध अनेक लढे झाले, चळवळी झाल्या. असे असले तरी तिचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. सुरुवातीच्या काळातील स्वरूप जरी बदललेले असले तरी मूळ प्रथेशी निगडित जे उत्सव अथवा प्रथा आणि परंपरा आहेत त्या तशाच आहेत. या प्रथेस धार्मिक आणि सामाजिक मान्यता दिलेली असल्याने या प्रथेत विकृती शिरल्याचे दिसते. अनेक कायदे करूनही ही प्रथा संपलेली नाही. बहुसंख्य देवदासींना या प्रथेतून मुक्त होण्याची तीव्र इच्छा आहे. आपल्यावर आलेला प्रसंग आपल्या मुलामुलींवर येऊ नये, यासाठी त्यांची धडपड चाललेली आहे. मात्र त्यांच्या जागृतीच्या प्रमाणात उपाययोजनांचा अभाव कटाक्षाने आढळतो. म्हणूनच देवदासी प्रथा निर्मूलनाच्या व पुनर्वसनाच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वरूपाच्या कायद्याची गरज आहे. मनात खोलवर रुजलेल्या धार्मिक श्रद्धांना बदलत्या परिस्थितीनुसार मूठमाती दिली पाहिजे आणि एकवटून संघर्षही केला पाहिजे. स्वतःच्या फायद्यासाठी अबलांच्या शरीराची नासाडी करणारे नराधम याच समाजात आहेत. म्हणून स्वतःचं आयुष्य कसं असावं याचा थोडा जरी डोळसपणे विचार केला तर काही अंशी का होईना पण या जीवघेण्या प्रथेस आळा बसू शकेल. आज ठिकठिकाणी संघर्ष होत आहेत, पण त्यासाठी कडक कायद्याचीही तितकीच गरज आहे.
