वृत्तसंस्था
मुंबई।
नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोट्यात गेलेल्या रुपी सहकारी बँकेला कायमचे टाळे लागण्याच्या दिवशीच मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 8 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या आदेशामध्ये रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले होते. मात्र आता या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती बँकेचे अधिकारी सुधीर पंडीत यांनी दिली आहे.
रुपी बँकेला वाचविण्याचे न्यायालयीन आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सर्व प्रयत्न असफल ठरले असं वाटत असतानाच बँकेला कायमचं टाळं लागण्याच्या दिवशीच न्यायालयाने आरबीआयच्या कारवाईला स्थिगिती दिली आहे. 8 ऑगस्टच्या आदेशामध्ये या बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश आरबीआयकडून जारी करण्यात आलेले. मात्र हा निर्णय आता 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. हा निर्णय म्हणजे या बँकेमध्ये अजूनही पैसे अडकून असलेल्या खातेदारांसाठी मोठा दिसाला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
रिझव्र्ह बँकेच्या निर्णयाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने दिलेली सहा आठवड्यांची मुदत काल संपली. रिझव्र्ह बँकेच्या निर्णयाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली होती. मात्र, त्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा न देता 17 ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याने आज न्यायालयाने 17 तारखेपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करु नये असे निर्देश दिले आहेत. अखेरचा प्रयत्न म्हणून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रयत्न बँकेने केला आणि त्यामध्ये किमान सुनावणीपर्यंत परवाना रद्द होणार नाही इतका दिलासा देण्यात आला आहे. आजपासून या बँकेविरोधात अवसायानाची कारवाई सुरू होणार होती. ही कारवाईही पुढे ढकलली गेल्याचं समजेत.
शतकभराचा वारसा असलेल्या आणि 1912 मध्ये स्थापन झालेल्या सहकार क्षेत्रातील या जुन्या बँकेवर गेली काही वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. आजपर्यंत ङ्गरुपीफकडे 830 कोटी रुपयांची रोखता, 80 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. या बँकेची सुमारे 100 कोटी रुपयांची कर्जवसुली बाकी आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा 2021 च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने 64 हजार 24 ठेवीदारांच्या (5 लाखांपर्यंत ठेव असणार्‍या) 700.44 कोटींच्या ठेवी परत केल्या आहेत. मात्र, अजूनही काही हजार ठेवीदारांचे पैसे बँकेकडे अडकले आहेत.
