दिनमान विशेष प्रतिनिधी
नवी मुंबई| नैना क्षेत्रात झपाट्याने वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांना चाप लावण्यासाठी या इमारतींचे रेरा रजिस्ट्रेशन करण्यापूर्वी त्यांना सिडकोची मान्यता आहे अथवा नाही हे तपासणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे नैना क्षेत्रात वेगाने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामे रोखण्याला मोठी मदत होणार आहे. यासोबत नैना क्षेत्रातील भूखंडावर आकारण्यात येणारे विकास शुल्क शेवटच्या घटकाकडून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच नैना प्रकल्पातील टाउन प्लानिंग स्कीममध्ये समाविष्ट होणार्‍या भूखंड धारकांना लवकरच प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबई विमानतळ तसेच परिसराचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी स्थापन नैना प्राधिकरणाशी संबंधित भूमिपूत्र व विकासकांना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
सिडकोमार्फत नवी मुंबई क्षेत्रात १२.०५% योजनेत १.५ चा चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येत आहे. २२.०५% योजनेत २.० चे चटई क्षेत्र देण्यात येते. नैना क्षेत्राचा विकास हा टाउन प्लानिंग स्कीमद्वारे करण्यात येणार आहे. या योजनेत शेतकर्‍यास ४० टक्के भूखंड जमीन मालकाला फ्रिहोल्ड देण्यात येतो. या भूखंडावर २.५% चटई क्षेत्र मंजूर असून भूखंडधारकास त्या जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र म्हणजेच १०० टक्के क्षमता विकास करण्यासाठी उपलब्ध आहे. टाउन प्लॅनिंग स्कीममध्ये घेण्यात येणार्‍या सुधारणा शुल्काला स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला अनुसरून सुधारणा शुल्क या जमिनीचा शेवटचा लाभ होणार्‍या घटकाकडून वसूल करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जेणेकरून शेतकर्‍यांवर त्याचा कोणताही भार पडणार नाही.
या निर्णयांमुळे एकीकडे नैना प्राधिकरणाला अनधिकृत बांधकामे बांधणार्‍यांवर कारवाई करणे शय होणार आहे. तर दुसरीकडे नैनात सहभागी होण्याबाबत शेतकर्‍यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करता येणेही सरकारला शय होईल.
नैना प्रकल्पात मुख्य रस्त्याच्या कडेला माथेरान रोडवर स्थानिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास आले. नैना क्षेत्रात सिडको हे नियोजन प्राधिकरण असल्याने रेरात या प्रकल्पांची नोंदणी करण्यापूर्वी सिडकोने या प्रकरणाची परवानगी दिली आहे का? याची पडताळणी करूनच या प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची विनंती महारेराला करण्यात आली आहे. तसेच नैना क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाला बळकटी आणण्यासाठी महसूल विभागाकडे पाच पदे पुरवण्याची मागणी केली होती. महसूल विभागाने ही मागणी मान्य केल्याने अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
नैना क्षेत्र हे नव्याने विकसित होत असलेले क्षेत्र असल्याने ते अनधिकृत बांधकामांच्या विळख्यात अडकू नये ही आपली प्राथमिकता आहे. तसेच नैनातील टाउन प्लानिंग स्कीममध्ये सामील होत असलेल्या शेतकर्‍यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा व त्यांच्यावर विकास शुल्काचा बोजा न टाकण्याचा शब्द मी दिला होता. त्यानुसार भूमिपुत्रांना दिलासा देणारे हे दोन्ही निर्णय मी घेतले आहेत.
– एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री
