राज्यात शाळाबाह्य मुलामुलींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ बेटी बढाओ आणि माध्यान्ह भोजन यांसारख्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात हजारो मुले-मुली औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर असल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्यात हजारो बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी शाळाबाह्य मुलांची संख्या मोठी असल्याचे कटू वास्तव आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी मार्च २०२१ आणि त्यापूर्वीही सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र त्यातून शाळाबाह्य असलेले सर्व विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात दाखल झाले नाहीत.
शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न हा गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने जाणवत आहे. कोविडकाळापासून यामध्ये वाढ झाली असून, ती कमी करणे हे सरकारपुढे आव्हानात्मक काम आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत देशभरातील सुमारे २ कोटी शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट असले तरी त्याला कितपत यश मिळणार, याबाबत कोणालाच खात्री नाही. शिक्षण हे उपजीविकेचे साधन तर आहेच; पण शिक्षणाने माणसाला आत्मसन्मान, आत्मविश्वास आणि स्वविकासाच्या संधी मिळवून द्याव्यात; विचार करणारा, सुसंस्कृत, संवेदनशील, जबाबदार तसेच लोकशाही आणि मानवतेची मूल्ये मानणारा नागरिक तयार व्हावा, अशा अपेक्षासुद्धा आपण करायला हव्यात. योग्य पद्धतीने आणि सर्वांगाने प्रत्येक नागरिकाला स्वविकास साधण्याची संधी मिळाली तर सुदृढ समाजाची वीण घट्ट होण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे समाजाचा समतोल विकास साधायचा असला तर प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे अपरिहार्य ठरते. काहींना शिक्षण मिळाले नाही तर समाजाची वीण विसविशीत राहू शकते. काही उच्चशिक्षित तर काही अशिक्षित, असे चालत नाही. त्यासाठी प्रत्येकाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात प्रवेश मिळणे व त्याने शिक्षण पूर्ण करणे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या संधी, साधने व सुविधांची उपलब्धता असणे आवश्यक ठरते. बारा वर्ष वयापर्यंत सर्वांना सक्तीचे शिक्षण देण्याची मागणी महात्मा जोतीराव फुले यांनी १८९२ साली केली होती. परंतु देशाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे १९५० साली लागू झालेल्या आपल्या संविधानातसुद्धा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये मोफत शिक्षणाच्या हक्काचा समावेश झाला नव्हता. पुढे १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निवाडा दिला की, संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कात शिक्षणाचा हक्क सामावलेला आहे. या निकालानंतर सहा ते चौदा वर्ष वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा मंजूर व्हायला तब्बल सोळा वर्षे लागली. तो कायदा मंजूर झाल्यावरसुद्धा शून्य ते सहा वर्षांची मुले या हक्कापासून वंचित राहिली. आता राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण खूप वाढलेले असले तरी अजूनही असंख्य मुले कायमची शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर राहिली आहेत. जवळपास निम्मी मुले बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण न करता प्रवाहाबाहेर पडतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद केले आहे की, देशातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या ३.२२ कोटी आहे. प्रत्यक्षात ती संख्या किती तरी जास्त आहे. शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण खरोखरच चिंता करण्याजोगे आहे. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यामुळे साधारणपणे १९८०-८५ पासून शिक्षणाच्या दर्जाची घसरण सुरू झाली. काही अंशी तसे होणे स्वाभाविक असते. परंतु त्यावर डोळसपणे उपाययोजना कराव्या लागतात. त्या केल्या गेल्या नाहीत. उलट शिक्षणाचे सुमारीकरण आणि सपाटीकरण व्हायला सुरुवात झाली. पुढे देशाने जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर दर्जाची घसरण वाढत्या वेगाने होऊ लागली. खरे म्हणजे शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने नाकारली आहे, हे सर्वात महत्त्वाचे कारण ठऱते. प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असायला हवेत असे शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन विषय सरकार दरबारी सर्वात तळाला आहेत. कायद्याचे पालनही सरकार व प्राधिकरणे करीत नाहीत. आवश्यक ती व्यवस्था आणि पक्की यंत्रणा उभी करून ठोस पावले उचलायला हवीत, पण सरकार तेही काही करीत नाही. या बाबतीत अधूनमधून दोन-चार शोधमोहिमा काढल्या जातात, पण त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. ती केवळ धूळफेक ठरते. जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरण स्वीकारल्यापासून तर सरकारने आपली शिक्षणाची जबाबदारी जवळपास नाकारली आहे. राज्यात शाळाबाह्य मुलामुलींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) समग्र शिक्षण योजना, बेटी बचाओ बेटी बढाओ व माध्यान्ह भोजन यांसारख्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. तथापि, प्रत्यक्षात हजारो मुले-मुली औपचारिक शिक्षण प्रवाहातून बाहेर असल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्यात हजारो बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी शाळाबाह्य मुलांची संख्या मोठी असल्याचे कटू वास्तव आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी मार्च २०२१ आणि त्यापूर्वीही सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र त्यातून शाळाबाह्य असलेले सर्व विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहात दाखल झाले नाहीत. कामाच्या शोधासाठी कुटुंब स्थलांतरित होते. त्यात मुलांची मात्र फरफट होते. वाढत्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुलांचे, विशेषतः मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अपंग मुलांसमोरील आव्हाने वाढत आहेत. अजूनही बाजारपेठ, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मागास, वंचित, अल्पसंख्याक गटातील वस्त्या, खेडी, वाड्या, शेतमळे अशा विविध ठिकाणी शाळाबाह्य मुले आढळून येतात. त्यांचा नियोजनपूर्वक शोध घेतला जात नाही, असा आक्षेप नेहमीच घेतला जातो. त्याकडेदेखील गांभीर्याने पाहिले जात नाही. अनेक गावांमध्ये माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना त्यांचे पालक इतर गावांमध्ये पाठवण्यास तयार नसतात. त्यात बहुतांश मुलींना शिक्षण अर्धवट स्थितीत सोडून द्यावे लागते. हे विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी उत्सुक असले तरी कौटुंबिक कारणांमुळे ते शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकले जातात. अनेक मुले मजुरी, नोकरी करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावताना दिसतात. अनेक मुलींचे अल्प वयात विवाह उरकले जातात. शिक्षणाअभावी अल्प वयात लग्न झाल्याने मुलींच्या आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. आदिवासी आणि डोंगराळ भागात हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अल्प वयात लग्न झाल्याने कुपोषणाची समस्या निर्माण होते. प्रश्न केवळ शाळाबाह्य मुलांची मोजदाद करण्याचा नाही तर ती मुले शाळेत येतील, तेथे टिकतील आणि सर्वच मुले खर्‍या अर्थाने शिकती होतील, हे पाहण्याचा आहे. राज्य सरकारने तीन ते अठरा वयोगटातील शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात दाखल करण्यासाठी ‘मिशन झीरो ड्रॉपआऊट’ या नावाने मोहीम राबवली. या मोहिमेला पूर्ण यश आले नसले तरी त्यात सातत्य ठेवणे आवश्यक आहे. मुलांना शाळाबाह्य होऊ न देण्याची जबाबदारी सरकारची आणि स्थानिक प्रधिकरणांची आहे, याबाबत दुमत असू नये. ती जबाबदारी पार पाडायला त्यांना भाग पाडणे, हे आपले काम आहे. या विषयात आस्था असणार्‍या प्रत्येकाने स्थानिक प्राधिकरणांना अभिलेख ठेवायला प्रवृत्त करण्यासाठी आणि भाग पाडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत अन्यथा ही समस्या भविष्यात त्रासदायक ठरू शकते.
