प्रवीण बर्दापूरकर |
खुद्द गांधी कुटुंबीय आणि त्यांचा प्रभाव असणारे नेते, कार्यकर्ते हेही खरगे यांच्यासमोरील एक आव्हान असेल. यातही जी-21 म्हणून जो असंतुष्टांचा गट काँग्रेसमध्ये आहे, त्या नेत्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांचं नेतृत्व मान्य आणि राहुल गांधी यांचं नेतृत्व अमान्य आहे. अशा या विचित्र परिस्थितीत सर्वांना सोबत घेऊन चालणं, ही फार मोठी तारेवरची कसरत खरगे यांच्यासाठी ठरणार आहे.
एकीकडे राहुल गांधी यांची देशव्यापी पदयात्रा सुरू असताना दुसरीकडे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या निवडीची लुटुपुटुची लढाई मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अपेक्षेप्रमाणे जिंकली आहे. लुटुपुटुची लढाई म्हणण्याचं कारण की, खरगे यांच्या उमेदवारीला गांधी कुटुंबीयांचा अघोषित आणि पक्षांतर्गत जी-21 गटाचा जाहीर पाठिंबा होता. अशा परिस्थितीत शशी थरुर यांची उमेदवारी नाममात्र आहे आणि त्यांचा पराभव अटळ आहे, हे उघडच होतं. शिवाय काँग्रेस पक्षात लोकशाही नांदते आहे, हे दाखवण्यासाठी शशी थरुर (किंवा अन्य कुणाचीही) यांची उमेदवारी काँग्रेससाठी तशीही आवश्यक होती. मात्र याचा अर्थ शशी थरुर यांचं निवडून येणं कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसला परवडणारं नव्हतं.
थरुर विद्वान आहेत. स्वतंत्र प्रज्ञेचे आहेत आणि एक राजकारणी म्हणून असा स्वतंत्र प्रज्ञेचा माणूस कोणत्याच पक्षाला पेलणारा नसतो. राजकीय पक्षांसाठी अशी माणसं बुजगावणं म्हणून वापरून घेण्यासाठीच समाविष्ट करून घेतलेली असतात. आणखी एक मुद्दा म्हणजे थरुर यांची व्यक्तिगत प्रतिमा स्वच्छ नाही, असे आरोप करण्याची संधी भाजपला आपसूकच मिळाली असती. त्यामुळे थरुर यांची उमेदवारी जिंकणारी नाही, हे स्पष्टच होतं.
खरगे यांनी एक सुकाणू समिती स्थापन करून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कामकाजाला सुरुवातही केलेली आहे. ते काँग्रेस संस्कृती आणि संस्कारात मोठे झालेले कर्नाटकी नेते आहेत. ते काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी आले, याचा अर्थ या आधी पक्ष किंवा सरकारात त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर फार मोठ्या जबाबदार्‍या दिल्या गेल्या होत्या असं नाही. ते केंद्रात मंत्री होते, परंतु एक देश म्हणून केंद्रात महत्त्वाच्या समजल्या जाणार्‍या अर्थ, संरक्षण, अर्थ, गृह किंवा परराष्ट्र अशा पैकी कोणतंही महत्त्वाचं खातं त्यांच्या वाट्याला आलेलं नव्हतं. पक्ष पातळीवर, राष्ट्रीय पातळीवर पदाधिकारी म्हणून काम करण्याचा तसा त्यांना अनुभव नाहीच आणि ते तसे मवाळ म्हणूनच परिचित आहेत.
कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष अशी काही पदं त्यांनी भूषवलेली आहेत, हे खरं आहे; मात्र काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या आणि गाव, तांडा, पाडा, वाडीपर्यंत पोहोचलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या काँग्रेस पक्षाची अफाट पसरलेली मुळं त्यांना पूर्णपणे ठाऊक आहेतच, असं नाही. मंत्रीच नव्हे तर पदाधिकारी म्हणूनही त्यांचा जनसंपर्क व्यापक असल्याचं कधी त्यांची संसदेतील कामगिरी आणि वावर पाहून जाणवलेलं नाही.
थोडक्यात, पक्ष व देशाकडे राष्ट्रीय नजरेतून पाहण्यासाठीची अजून नजरेत न भरलेली क्षमता त्यांच्यात आहे का नाही, हे सिद्ध झालेलं नाही. त्यामुळेच अध्यक्ष म्हणून कामकाज करत असताना खरगे यांच्या नेतृत्वगुणांचा खर्‍या अर्थानं कस लागणार आहे.
खरगे यांच्यासमोरची आव्हानं दोन प्रकारची आहेत. 1998नंतर काँग्रेस पक्षाला लाभलेले ते गांधी घराण्याबाहेरचे पहिले अध्यक्ष आहेत. 1998 सारी श्रीमती सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रं सीताराम केसरी यांच्याकडून स्वीकारली. त्यांच्या आधी असलेल्या अध्यक्षांना फार काही चांगली वागणूक तेव्हा गांधी कुटुंबाकडून मिळालेली नव्हती. केसरींना तर एका खोलीत डांबून त्यांच्याकडून अध्यक्षपद कसं हिसकावून घेण्यात आलं, याच्या कथा सत्य आणि फिक्शनच्या सीमारेषेवरच्या आहेत. त्या संदर्भातल्या तेव्हा प्रकाशित झालेल्या बातम्या, राजकारणात सक्रिय असणार्‍या बुजुर्ग काँग्रेसजन तसंच राजकीय विश्लेषक व काँग्रेस बीट सांभाळणार्‍या पत्रकारांच्या चांगल्याच स्मरणात आहेत. सोनिया गांधी यांना अध्यक्ष केलं जाणार आहे, हे तेव्हा अध्यक्ष असणार्‍या सीताराम केसरी यांना मुळात ठाऊक नव्हतं.
अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत केसरी यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडावं आणि गांधी यांनी ते स्वीकारावं, असे दोन ठराव मांडले गेले आणि त्यांची कोणतीही कल्पना तत्कालीन अध्यक्ष केसरी यांना नव्हती (कारण ते तोपर्यंत बैठकीसाठी पोहोचलेले नव्हते). अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या की, केसरी बैठकीत पोहोचले, तेव्हा त्यांनी अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामाबद्दल आभार व्यक्त करणारा ठराव (माझ्या स्मरणाप्रमाणे प्रणव मुखर्जी यांच्याकडून) वाचून दाखवला जात होता. ते लक्षात येताच केसरी यांनी बैठक अध्यक्ष या नात्यानं स्थगित केली, पण त्यांना एका खोलीत कोंडून सोनिया गांधी यांची नियुक्ती राष्ट्रीय अध्यक्षपदी करण्यात आली. नंतर अध्यक्ष म्हणून गांधी कुटुंबियानं केसरी आणि पी. व्ही. नरसिंहराव या दोन्ही माजी आणि तेव्हा हयात असलेल्या अध्यक्षांची केलेली उपेक्षा दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात आजही चर्चेत असते.
यापैकी नरसिंहराव हे तर केवळ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षच नव्हते, तर देशाचे पंतप्रधानही होते. नुसते पंतप्रधान नव्हते तर, या देशात खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी, जगाच्या व्यापक पटावर भारताला नेणार्‍या सुधारणांचे जनकही होते. मृत्यूनंतर त्यांचं पार्थिव पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यालयात नेऊ देण्यात आलं नाही, ना दिल्लीत त्यांची समाधी होऊ देण्यात आली.
हे सर्व कटू असलं तरी सांगण्याचा उद्देश हा की, खुद्द गांधी कुटुंबीय आणि त्यांचा प्रभाव असणारे नेते, कार्यकर्ते हेही खरगे यांच्यासमोरील एक आव्हान असेल. यातही जी-21 म्हणून जो असंतुष्टांचा गट काँग्रेसमध्ये आहे, त्या नेत्यांना पक्षाध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांचं नेतृत्व मान्य आणि राहुल गांधी यांचं नेतृत्व अमान्य आहे. अशा या विचित्र परिस्थितीत सर्वांना सोबत घेऊन चालणं, ही फार मोठी तारेवरची कसरत खरगे यांच्यासाठी ठरणार आहे.
सध्याचा काँग्रेस पक्ष 140 वर्षांचा नाही. इंदिरा गांधी यांनी स्थापन केलेल्या ‘काँग्रेस (आय)’ या पक्षाची नाळ तत्कालीन अध्यक्ष नरसिंहराव यांनी पुन्हा एकदा 1988मध्ये स्थापन झालेल्या काँग्रेस पक्षाशी जोडून देण्याची चतुराई दाखवलेली आहे. थोडक्यात, काँग्रेस हा विचार मात्र 140 वर्षं जुना आहे. काँग्रेस हा शिस्तबद्ध राजकीय पक्ष कधीच नव्हता, तर देशाच्या स्वातंत्र आंदोलनाला संघटित रूप देणारी ती एक राष्ट्रव्यापी चळवळ होती. तीच पुढे पक्ष म्हणून ओळखली जाऊ लागली. देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचणारा आणि सर्वाधिक काळ केंद्र व राज्यात सत्तेत राहिलेला, देशाला ठोस प्रगतीचा मार्ग दाखवणारा काँग्रेस हा पक्ष देशातील विविध धर्म तसंच जाती, उपजाती, पोटजाती, पंथ, भाषा यांची एक पोतडी बनलेला होता.
हळूहळू या पोतडीतल्या ऐवजावर भाजपनं यशस्वीपणे डल्ला मारला आणि अलीकडच्या अडीच-तीन दशकांत राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यात यश मिळवले. अनेक राज्यात असंच घडलं. 2014 नंतर निवडणुकांतले सलग पराभव काँग्रेसला केवळ निष्प्रभच करणारे ठरले नाहीत, तर पराभूत मानसिकतेच्या खाईत लोटणारे ठरले.
अलीकडच्या दोन-अडीच दशकांत तर दिल्लीपासून अगदी खेड्यापाड्यांपर्यंत तरुण चेहरे अपवादानंच दिसले आहेत. विशिष्ट नेत्यांच्या मक्तेदारीची देशभर पसरलेली छोटी छोटी बेटं असं काँग्रेस पक्षाचं स्वरूप झालेलं आहे. ही एक प्रकारची सरंजामशाही आहे. हे सरंजामदार स्वत: विजयी होऊ शकतात, पण राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर सत्ता प्राप्ती इतकं बळ निवडणुकांत प्राप्त करू शकत नाही.
गोम इथेच आहे, असं राज्य आणि राष्टीय पातळीवरील यश निवडणुकांत मिळवून देण्याचा करिष्मा केवळ गांधी कुटुंबाकडेच आहे. शिवाय पक्षात आता कार्यकर्ते कमी आणि नेते जास्त अशी अवस्था आहे. हे असं दुष्टचक्र भेदण्याचं अत्यंत कठीण आव्हान खरगे यांच्यासमोर आहे.
काँग्रेसचा संकोच होत गेला म्हणून भाजपचा विस्तार झाला. (किंवा काँग्रेस पक्ष जिंकू शकला नाही, म्हणून भाजपला निवडणुकीत विजय मिळाला.) ही मांडणी अत्यंत भाबडेपणाचीच नाही, तर राजकीय दुधखुळेपणाची आहे. दोन खासदारांवरून मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतीय जनता पक्ष पंचवीस-तीस वर्षांत स्वबळावर सरकार स्थापन इतके बहुमत मिळवण्याइतका बलवान कसा झाला, संघटनात्मक मांडणीचं नेमकं कोणतं मॉडेल भाजप (आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ)नं राबवलं, त्याचं कठोर विश्लेषण (डुेीं अपरश्रूीळी) करून पक्ष विस्ताराचं स्वतंत्र आणि महत्त्वाचं म्हणजे काँग्रेसी परंपरेला सांजेसं सेक्युलर नवं मॉडेल निर्माण करण्याचं कौशल्य खरगे यांना दाखवावं लागणार आहे.
असं मॉडेल निर्माण करून, ते राबवून काँग्रेस पक्षाला स्वबळावर केंद्र आणि राज्यात सत्ता प्राप्त करून देण्यात यश मिळवून दिलं तर खरगे यांचा काँग्रेस पक्ष कायमचा ऋणी राहील आणि गांधी-नेहरू कुटुंबाच्या तथाकथित जोखडातून मुक्त होईल अन्यथा गांधी कुटुंबीयांच्या ताटाखालचं मांजर झालेला आणखी एक अध्यक्ष म्हणून खरगे यांची नोंद होईल.
( ‘अक्षरनामावरून साभार )
