दिनमान विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, ठाणे| ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. परंतु निवडणुका पावसाळ्याआधी की पावसाळ्यानंतर यावरून खल सुरू असताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रश्नी महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. त्यावेळी ‘ज्या ठिकाणी फार पाऊस नसतो, तिथे निवडणुका घ्यायला काय हरकत आहे’, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. परंतु, मुंबई, ठाणेसह राज्यातील रायगड, रत्नागिरी तसेच कोकण परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळत असल्याने तेथे पावसाळ्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्यातील १४ महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम आखण्याचे आदेशही राज्य निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. परंतु राज्यातील महापालिकांसह सर्व प्रलंबित निवडणुका जुलैनंतरच पार पडतील, अशीही सूत्रांची माहिती आहे.
ओबीसींचे आरक्षण अधांतरीच
नवी मुंबई पालिकेची मुदत संपून मे २०२२ मध्ये दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर महापालिकांत गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासक आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच महापालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक निर्धारित वेळेत न झाल्याने तेथे कारभाराची सर्व सूत्रे प्रशासकाच्या म्हणजे आयुक्तांच्या हाती गेली आहेत. मुंबई, ठाण्यासह १० महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, सुमारे २०० नगरपालिका आणि २८४ नगरपंचायतींना अशाच पद्धतीने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. कोरोना संक्रमणाच्या काळात काही महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. ओबीसींचे आरक्षण अधांतरीच असून त्याशिवाय निवडणूक घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आहेत. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका हे अनेक पक्षांपुढे मोठा प्रश्न असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशांत मराठवाडा व विदर्भात पावसाळ्याआधी व मुंबई व कोकणात पावसाळ्यानंतर निवडणूक घ्या, असे म्हटले आहे. राज्यात जिथे पाऊस तिथे पावसाळ्यानंतर निवडणुका घ्या पण जिथे पाऊस कमी तिथे मात्र निवडणुका लांबवण्याची गरज नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हानिहाय, प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार पावसाळ्याची स्थिती लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर करावा, असेही या आदेशात नमूद आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने जवळपास ५०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत असलेले अनिश्चिततेचे ढग काहीअंशी दूर झाले आहेत. ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, ही राज्य मंत्रिमंडळाने केलेली विनंती राज्य निवडणूक आयोग मान्य करणार नाही, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यासाठी अन्य पर्यायी मार्ग शोधणे सरकारला अपरिहार्य आहे. ओबीसी आरक्षणाविना मध्य प्रदेशात निवडणुका घेण्याचा निर्णय नुकताच सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने तोच पॅटर्न राज्यातही लागू करावा लागणार आहे.
काय आहे ट्रिपल टेस्ट?
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींना (एसटी) त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय आरक्षण देण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. मात्र, ओबीसी किंवा अन्य मागास समाजाला घटनेने आरक्षणाचे अधिकार दिलेले नाहीत. प्रत्येक राज्याला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल आहेत. त्यानुसार १९९३ पासून राज्यातील ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जवळपास २७ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. परंतु, २०१०मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कृष्णमूर्ती प्रकरणात दिलेल्या एका निकालानुसार एससी व एसटी वगळता अन्य कोणालाही आरक्षण द्यायचे असल्यास ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे, ज्या समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे तो सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, हे सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे व एससी, एसटींसह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची खबरदारी घेणे, अशी ही ट्रिपल टेस्ट आहे. जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींच्या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ पुरावे सरकार सादर करीत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकींमध्ये ओबीसींसाठी जागा राखीव ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
