Site icon महाराष्ट्र दिनमान

लसीसाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा लावता का?

लस

लस

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली। राज्य सरकारे कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची नीती आहे का, लसीसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का, असा परखड प्रश्न करीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले.
देशात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा वेग ओसरत असला तरी लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. अनेक राज्यात लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. तर अनेकांना नावे नोंदवूनही लस मिळणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे अनेक राज्य तसेच महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मत मांडत केंद्र सरकारला फटकारले .
राज्य सरकार कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. ही केंद्र सरकारची निती आहे का?, लसीसाठी आपण राज्यांमध्ये स्पर्धा लावताय का?, असा प्रश्न करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. तसेच केंद्र सरकार लसीकरणाबाबत राष्ट्रीय धोरण कागदपत्रे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत, हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. काही राज्य जास्त पैसे मोजून लस घेतात.

मुंबईचे बजेट काही राज्यांपेक्षा मोठे
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिप्रश्न करत महाराष्ट्राचा दाखला दिला. आम्हाला स्पष्ट दिसते, राज्य आणि महानगरपालिका ग्लोबल टेंडर काढत आहेत. राज्य आणि महानगरपालिकेने त्यांचे त्यांचे पाहून घेण्याची सरकारची नीती आहे का?. मुंबई महानगरपालिकेच्या बजेटची तुलना इतर राज्यातील शहरांशी करा. काही राज्यांपेक्षा महानगरपालिकेचे बजेट मोठे आहे. महानगरपालिकांना ग्लोबल टेंडरसाठी आपण परवानगी देत आहात का?, अशा शब्दात न्यायालयाने केंद्राला खडसावले. लसींच्या किंमतीसाठी वाटाघाटी करण्यासाठी धोरणात्मक योजना आहे का?, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

Exit mobile version