गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने नावीन्यपूर्ण सौरऊर्जा ग्रहण आणि विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतरणाचे तंत्रज्ञान विकसित होऊ लागले आहे. परिणामी, कार्यक्षमता वेगाने वाढत आहे. त्याचे फायदे नक्कीच होऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये अधिक विकास होतो, त्या राज्यांना विजेची अधिक गरज भासत आहे. वायव्येकडील राजस्थान, पश्चिमेकडील गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. या तीन राज्यांत देशातील मोठी कारखानदारी एकवटलेली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने केंद्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या आकडीवारीचे विश्लेषण करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. पूर्वेकडील छत्तीसगड राज्य हे खाणींसाठी ओळखले जाते. 2022 चा पावसाळा संपल्यानंतर पाच महिन्यांत याठिकाणी विजेच्या मागणीत 17 टक्क्यांची वाढ झाली. तर राजस्थान राज्यात 15 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट होते. उत्तरेकडील राज्यात सुद्धा विजेच्या मागणीचा आलेख चढता राहिला आहे.
उन्हाचा दाह वाढत चालला आहे तशी विजेची मागणी सुद्धा दुप्पट वेगाने वाढत चालली आहे. तशातच देश सध्या भीषण वीज संकटाचा सामना करत असून याला कारण आहे ते कोळसा उपलब्धतेचे. सध्या देशात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे एक नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. जमेची बाब म्हणजे सौरऊर्जेच्या उत्पादनात सध्या वाढ होत असली तरी सूर्यास्तानंतर उत्पादनक्षमता कमी होते हे वास्तव आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे 2022 साली, भारतात विजेची मागणी आठ टक्क्यांनी वाढली. आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत हा वेग जवळपास दुप्पट होता हे विसरून चालणार नाही. या वर्षी पहिल्या दोन महिन्यांतच विजेची मागणी मागील वर्षाच्या तुलनेत अचानक 10 टक्क्यांनी वाढली असल्याने ही वाढ अशीच होत राहिली तर विजेची उपलब्धता कशी करायची हा सरकार समोर यक्ष प्रश्न आहे. या वाढत्या मागणीवर वेळीच उपाय न केल्यास येणार्‍या काळात रात्रीच्या लोडशेडिंगला सामोरे जावे लागू शकते. विजेची मागणी वाढते हे लक्षात घेऊन वाजवी दराने अखंड वीजपुरवठा करता यावा या दृष्टीने केंद्र सरकारनं एक विशेष पोर्टल सुरू केले असले तरी ही उपाययोजना तकलादू ठरण्याची भीती आहे. त्यातच गॅस आणि कोळसा यावर आधारित प्रकल्पामधून जादा वीज निर्मिती करण्याचे ठरवण्यात आले असले तरी कोळशाची उपलब्धता आणि या माध्यमातून होणारे प्रदूषण याला कसा आवर घालणार हे महत्वाचा मुद्दा आहे. यासाठी सौर ऊर्जा हा पर्याय असला तरी त्याला अजूनही म्हणावी तेवढी चालना मिळालेली नाही. केंद्राच्या आणि राज्याच्या अर्थ संकल्पांत सौर उर्जेला गती देण्यासाठी योजना आखण्यात आली असली तरी त्यामध्ये प्रत्यक्षात लोकांचा सहभाग होत नाही तोपर्यंत ही योजना फलदायी ठरण्याची शक्यता नाही. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जेचे महत्त्व प्रचंड आहे. भारतासारख्या वर्षभरातील बहुतांश काळ लखलखत्या सूर्यप्रकाशाचे देणे असलेल्या देशामध्ये तर त्यातून ऊर्जेची मोठी उपलब्धता होऊ शकते. आजवर पारंपरिक फोटोव्होल्टाईक सेलची कार्यक्षमता ही मर्यादित म्हणजे चार टक्क्यांपेक्षा कमी होती. त्यामुळे त्यातून उपलब्ध होणारी विद्युत ऊर्जाही कमी होती. परिणामी, अपेक्षित ऊर्जा प्राप्तीसाठी सौर पॅनेलची संख्या आणि त्यासाठी आवश्यक क्षेत्रफळ अधिक आवश्यक होते. गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने नावीन्यपूर्ण सौरऊर्जा ग्रहण आणि विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतरणाचे तंत्रज्ञान विकसित होऊ लागले आहे. परिणामी, कार्यक्षमता वेगाने वाढत आहे. त्याचे फायदे नक्कीच होऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये अधिक विकास होतो, त्या राज्यांना विजेची अधिक गरज भासत आहे. वायव्येकडील राजस्थान, पश्चिमेकडील गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा समावेश आहे. या तीन राज्यांत देशातील मोठी कारखानदारी एकवटलेली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने केंद्र सरकारच्या ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या आकडीवारीचे विश्लेषण करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. पूर्वेकडील छत्तीसगड राज्य हे खाणींसाठी ओळखले जाते. 2022 चा पावसाळा संपल्यानंतर पाच महिन्यांत याठिकाणी विजेच्या मागणीत 17 टक्क्यांची वाढ झाली. तर राजस्थान राज्यात 15 टक्क्यांची वाढ झाली असल्याचे स्पष्ट होते. उत्तरेकडील राज्यातसुद्धा विजेच्या मागणीचा आलेख चढता राहिला आहे. पंजाबमधील कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात वीज लागते. एकूण विजेच्या वापरापैकी सर्वाधिक वीज कृषी क्षेत्रासाठी खर्ची होते. तर मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि बिहार सारख्या राज्यांमध्ये निवासी विजेच्या मागणीत ऐतिहासिक अशी वाढ नोंदविण्यात आली आहे. आपल्या राज्यातसुद्धा विजेच्या मागणीत वाढ होत आहेच. भारताची सिलिकॉन व्हॅली म्हणून बंगळुरूकडे पाहिले जाते. कोरोनानंतर आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी वर्क फ्रॉम होमनंतर पुन्हा एकदा कार्यालयात परतले आहेत. त्यामुळे कर्नाटक राज्यातील विजेची मागणी वाढली. तसेच आंध्र प्रदेशात कारखानदारी अधिक असल्यामुळे तिथेही मागणीत वाढ झाली आहे. केंद्रीय ऊर्जा खात्याने सादर केलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर ‘रॉयटर्स’ने असा निष्कर्ष काढला की, 2022 च्या मध्यापर्यंत उष्णतेची लाट आणि कोरोना निर्बंध सैल झाल्यामुळे विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. अनियमित हवामान आणि कृषी क्षेत्रातील कामांमध्ये झालेली वाढ हेदेखील मागील वर्षी विजेच्या मागणीत वाढ होण्याचे मोठे कारण आहे. भारताच्या एकूण विजेचा निम्म्याहून अधिक वापर उद्योग आणि व्यापारासाठी खर्ची होतो. अलीकडच्या काळात निवासी वापर हा चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर गेल्या काही वर्षांपासून शेतीचा वाटा सहाव्या क्रमाकांमागे गेला आहे. राज्य आणि हंगामानुसार विजेच्या वापरात कमीअधिक प्रमाणात बदल नेहमीच होत असतात. एकूणच यापुढे सुद्धा विजेच्या मागणीत घट न होता ती वाढतच जाणार असल्याने अधिक ऊर्जा उत्पादनाचा पर्याय म्हणून सौर उर्जेचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे. नैसर्गिक साधन संपतीचा वापर करून ऊर्जा उत्पादनाची गती वाढवली तरच पुढील काळात ऊर्जा क्षेत्रात आपला टिकाव लागू शकतो. अन्यथा बाहेरून महाग दराने वीज खरेदी केल्यास त्याचा बोजा हा प्रत्यक्षपणे ग्राहकांवर पडणार आहे.
