आजही वाशिम, अकोला, बुलढाणा जिल्ह्यांसह राज्यातील शेतकर्‍यांचे 70 टक्के सोयाबीन घरातच पडून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्थिर असलेल्या दरात आता तेजी बघायला मिळत आहे. नाफेडमार्फत जरी खरेदी चालू असली तरी खासगी व्यापार्‍यांची या क्षेत्रात असलेली मोनोपॉली ही डोकेदुखी आहे. या व्यापार्‍यांवर कोणाचाच अंकुश नसल्याने शेतकरी नाडला जातो. दर पाडून जर सोयाबीनची खरेदी होत असेल तर मग शेतकर्‍यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे ? सोयाबीनच्या दराचा मुद्दा अनेकदा विधानसभेत अथवा राजकीय प्रचाराच्या पटलावर सोयीस्कर घेतला जातो. पण त्याचा वापर मतपेटीसाठीच आजवर झालेला आहे. आता सोयाबीनचा दर 11 हजारांपर्यंत गेल्यानं शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
सोयाबीन हे तसे एक नगदी पीक. राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात आणि काही प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात हे पीक हमखास घेतले जाते. उसापाठोपाठ हातात चार पैसे देणारे हे पीक शेतकर्‍यांसाठी नेहमीच तारणहार असलेले. पण गेल्या काही काळात सोयाबीनच्या दराची झालेली चढ-उतार एकूणच अर्थकारणाला ब्रेक लावणारी ठरली. गेल्या दोन वर्षांत सोयाबीनला अपेक्षित दर न मिळाल्याने बळीराजा हिरमुसला होता. पण यंदा मात्र या पिवळ्या सोन्याला झळाळी मिळण्याची अपेक्षा आहे. कमी कालावधीत आणि कमी खर्चात येणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जात आहे. त्यात सोयाबीनला मागणी वाढल्याने भावही चांगला मिळत असून, ऐन सण-उत्सवाच्या काळात शेतकर्‍यांच्या हातात याच पिकाने पैसा येतो. त्यामुळेच सोयाबीनचा पेरा वाढत आहे. राज्यात दिवसेंदिवस सोयाबीनचे क्षेत्र वाढत चालले आहे, मात्र उत्पादनात मोठी घट येत आहे. उत्पादन खर्चही वाढला आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांत शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाचे पैसेसुद्धा मिळाले नाहीत. परिणामी काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. गेल्या वर्षी ऐन सोयाबीन काढणीच्या वेळी राज्यभरातील शेतकर्‍यांना हमीभावाच्या आसपासच दर मिळाला होता. या हंगामात सोयाबीन काढणीच्या वेळी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये पाऊस होता. देशात अतिवृष्टीने सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले. अनेक शेतकर्‍यांचे सोयाबीन काढणी करताना भिजले. असे सोयाबीन शेतकरी बियाण्यासाठी अथवा नंतर विक्रीसाठीसुद्धा साठवून ठेवू शकत नव्हते. भिजलेले सोयाबीन शेतकर्‍यांना त्वरित विकावे लागले असून, त्यास हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाला. ज्यांचे सोयाबीन भिजले नाही अशाही अनेक शेतकर्‍यांना आर्थिक अडचणीमुळे सोयाबीन तेव्हाच कमी दरात विकावे लागले. फार थोड्या शेतकर्‍यांनी आगामी खरीप हंगामासाठी बियाणे म्हणून सोयाबीन ठेवले आहे. हे शेतकरीही मागील एक-दीड महिन्यापासून सोयाबीनला चढा दर मिळत आहे, म्हणून त्याची विक्री करीत आहेत. राज्यात या वर्षी उन्हाळी सोयाबीनचा पेरा वाढलेला होता. परंतु त्यावर रोगाचा प्रसार झाल्याने शेतकर्‍यांच्या हाती फारसे काही उत्पादन लागणार नाही असेच चित्र दिसत होते. अर्थात सध्याच्या वाढीव दराचा लाभ फार कमी शेतकर्‍यांना मिळतोय, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताबरोबर अमेरिका, अर्जेंटिना, ब्राझील या देशांमध्येसुद्धा प्रतिकूल हवामानामुळे सोयाबीन उत्पादन घटले आहे. चीनमध्ये सोयाबीन उत्पादनात वाढ झाली असली तरी जागतिक बाजारातून चीनने मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनची खरेदी करून ठेवली आहे. सोयाबीनचा वापर हा खाद्यतेल, इतर प्रक्रियायुक्त मानवी खाद्यपदार्थांसह कोंबडी, वराह यांचे खाद्य म्हणून होतो. महत्त्वाचे म्हणजे चीनमध्ये कोरोनाची लाट जगभर पसरली असली तरी मांसापासून निर्मित पदार्थांची मागणी जागतिक पातळीवरून कमी होताना दिसत नाही. या सर्वाच्या परिणामस्वरूप भारतासह जागतिक बाजारात सोयाबीनची मागणी टिकून आहे. सोयापेंडची निर्यातही भारतातून वाढली आहे. त्यामुळे सध्या देशात सोयाबीनचे दर वधारत आहेत. सोयाबीनचे पुढील पीक यायला अजून सहा महिने बाकी असून, बाजारातील मागणी अशीच कायम राहिली तर दर अजून वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विदर्भातील अकोला, वाशीमसह मराठवाड्यातील लातूर बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला विक्रमी दर सध्या मिळत आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आगामी खरीप हंगामातदेखील सोयाबीन बियाण्याची टंचाई भासणार आहे. अशावेळी सध्या बाजारातील न भिजलेले, चांगल्या दर्जाचे सोयाबीन व्यापारी 6,500 ते 7,000 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करून तेच सोयाबीन बियाणे म्हणून 9 हजार ते 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटलने विकून नफा कमवू शकतात. शेतकर्‍यांच्या हाताला मात्र काहीच लागत नाही. सोयाबीन उगवले नाही तर शेतकर्‍यांना दुबार-तिबार पेरणी करावी लागते. त्याचा उत्पादन खर्च वाढतो. अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही तर सोयाबीनची शेती तोट्याची ठरते. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांकडे चांगले दर्जेदार सोयाबीन आहे, त्यांनी ते विक्री न करता बियाणे म्हणून स्वतःच्या शेतात वापरायला हवे. जास्तीचे सोयाबीन असेल तर मे-जूनमध्ये इतर शेतकर्‍यांना बियाणे म्हणून विक्री केली तर ते अधिक फायदेशीर ठरू शकते. या सर्व बाबींचा नीट विचार करून शेतकर्‍यांनी सोयाबीनची विक्री करायला हवी. आजही वाशिम, अकोला, बुलढाणा जिल्ह्यांसह राज्यातील शेतकर्‍यांचे 70 टक्के सोयाबीन घरातच पडून आहे. गेल्या काही दिवसांपासून स्थिर असलेल्या दरात आता तेजी बघायला मिळत आहे. नाफेडमार्फत जरी खरेदी चालू असली तरी खासगी व्यापार्‍यांची या क्षेत्रात असलेली मोनोपॉली ही डोकेदुखी आहे. या व्यापार्‍यांवर कोणाचाच अंकुश नसल्याने शेतकरी नाडला जातो. दर पाडून जर सोयाबीनची खरेदी होत असेल तर मग शेतकर्‍यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे? सोयाबीनचा दर हा मुद्दा अनेकदा विधानसभेत अथवा राजकीय प्रचाराच्या पटलावर सोयीस्कर घेतला जातो. पण त्याचा वापर हा मतपेटीसाठीच आजवर झालेला आहे. आता सोयाबीनचा दर 11 हजारांपर्यंत गेल्यानं शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. शेतकर्‍यांनी दरवाढीसाठी मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन बाजारात विक्रीसाठी आणलेले नाही. अजूनही शेतकरी दरवाढीची वाट पाहात आहेत. त्यामुळं आज जरी दरवाढ दिसत असली तरी हे दर आणखी वाढायला हवेत अन्यथा ही वाढ केवळ मृगजळ ठरण्याची शक्यता आहे. सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून हे दर कायम राहतील यासाठी प्रयत्न केले तरच हा शेतकरी सुख-समाधानाने जगू शकेल.
